- सदानंद सिरसाट खामगाव : छोट्या प्रकल्पातून सिंचनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या लघुसिंचन विभागाकडे असलेल्या ० ते १०० हेक्टर मयार्देपर्यंतच्या प्रकल्पांची निर्मिती करण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाची नाहरकत घेण्याची अट मृद व जलसंधारण विभागाने १२ ऑक्टोबर रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे काढली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेकडे असलेली अनेक कामे जलसंधारण विभागाकडून करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आधी ग्रामीण रस्ते त्यानंतर सिंचन प्रकल्पांची कामे जिल्हा परिषदांकडून वळती करण्याचा प्रकार घडत आहे. ग्रामीण भागांमध्ये जलसिंचन योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिला जातो. तसेच राज्यस्तरावरूनही निधी दिला जातो. राज्यस्तराच्या निधीतून ० ते १०० हेक्टर क्षमतेची कामे करण्यासाठी विलंब होत होता. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीचा ठराव, जिल्हा नियोजन आराखड्यात योजना समाविष्ट नसल्याचे प्रमाणपत्र, तसेच जलसंधारण महामंडल औरंगाबाद यांचे प्रमाणपत्र घेण्याची अट होती. आता जलसंधारण विभागाने या तीनही अटी काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे राज्य स्तरावरून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेची कामे थेट केली जाणार आहे. त्यातून जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेली अनेक कामे जलसंधारण विभागाकडूनच केली जाण्याची शक्यता आहे. याप्रकाराने जिल्हा परिषदांचा लघुसिंचन विभाग बिनकामाचाही ठरणार आहे.
आधी रस्ते आता सिंचन प्रकल्पाचा लचका
शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेले अनेक रस्ते केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या बांधकाम विभागांच्या निधीमध्ये कपात होत आहे. आता सिंचन प्रकल्पांचेही तेच झाल्यास लघुसिंचन विभागाला मिळणारा निधीही कमीच होणार आहे.