लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : नऊ हजार ६६१ चौ.किमी विस्तार असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यात प्रामुख्याने जल, वायू प्रदुषणाची समस्या डोकेवर काढत आहे. त्यामुळे ते रोखण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि जनसामान्य असा त्रिवेणी संगम होणे आज गरजेचे झाले आहे.बुलडाणा जिल्ह्याचे वनाच्छादीत क्षेत्र हे एकुण क्षेत्रफळाच्या अवघे नऊ टक्के आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. मुळात बुलडाणा जिल्ह्यात मधल्या काळात ‘नीरी’ने केलेल्या पाहणीत जिल्ह्यातील २४ गावांमध्ये पेस्टीसाईड, आणि नायट्रेटचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले आहे. बेलापूर येथील वॉटर अ‍ॅन्ड सॅनिटेशन सपोर्ट आॅर्गनायझेशनने जिल्ह्यातील ७२ गावांतील पाणी नमुन्यांची अडीच वर्षापूर्वी पाहणी केली होती. त्याचे अहवाल गेल्यावर्षी प्राप्त झाले होते. त्या अहवालाचा आधार घेता हे २४ गावे प्रामुख्याने उपरोक्त घटकांमुळे प्रभावीत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे आता येथील प्रदुषण कमी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर गंभीरतने हालचाली होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे जिल्हयातील काही गावातील पिण्याच्या पाण्यातही टिडीएसचे प्रमाण हे अधिक आहे. प्रामुख्याने संग्रामपूर तालुक्यातील गावांचा यात समावेश होतो. त्यामुळे या भागात किडणीचे आजारही अधिक असल्याचे आपण सातत्याने ऐकत आहोत. परिणामी प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना होणे गरजेचे झाले आहे.नॅशनल एनव्हायर्ममेंट इंजिनियरिंग रिसर्च सेंटरच्या चार सदस्यांच्या चमुने ही पाहणी केली. त्यात आशुतोष मिश्रा, विशाल गोयल, चिराग चराळ आणि सतिश सावळे यांचा समावेश होता. मान्सूनपूर्व व मान्सून पश्चात अशा स्वरुपात ही पाहणी करण्यात आली होती. जमिनीत वापरण्यात येणारे पेस्टीसाईड हे पाण्यात मिसळून पाणी प्रदुषीत झाल्याची शंका त्यामुळे निर्माण झालेली आहे.
उपाययोजनेला हवी गुणात्मकतेची जोडप्रशासकीय पातळीवर पर्यावरण संतुलन तथा प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहे. मात्र त्याला गुणात्मकतेची जोड देण्याची आज खऱ्या अर्थाने गरज निर्माण झाली आहे.प्रामुख्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील नदीकाठच्या ३९ गावांत घनकचरा व्यवस्थापनावर जोर देण्याची गरज आहे. या गावांमध्ये दरमहा ३५१ मेट्रीक टन कचरा निघतो. मात्र त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात अपयश येत असल्याने समस्या आहे. परिणामस्वरुप केवळ पावसाळ््यातच वाहणाºया जिल्ह्यातील नद्यांचे पाणी प्रदुषीत होत आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर प्रभावीपणे जोर देणे गरजेचे झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता कक्षाने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यास गतिमानता देण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने ४४ दिवसात ओल्या कचºयापासून खत निर्मिती केली जाऊ शकते. मात्र जिल्ह्यातील पालिकास्तरांवर ही बाब गांभिर्याने घेतल्या जात नाही. सिंदखेड राजा पालिकेने खतनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. मात्र त्यातून एक किलोही खत निर्मिती झाली नाही. उलट हा कचराच जाळून टाकण्यात आल्याचे गेल्या पाच ते सात दिवसापूर्वी समोर आले होते. खामगाव शहर परिसरातही अशाच पद्धतीने मधल्या काळात कचरा जाळल्या गेला होता, ही वस्तुस्थिती आहे.
८२ लाख वृक्षलागवडीचे उदिष्टपर्यावरण संवर्धनासाठी यंदा जिल्ह्यात ८२ लाख ४० हजार वृक्ष लागवडीचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने यंत्रणा सध्या प्रयत्नरत आहे. जवळपास ५० लाख रोपे जिल्ह्यात तयार झाली आहे.सामाजिक वनिकरण, वन्यजीव, प्रादेशिक वनविभाग त्यादृष्टीने सध्या प्रयत्नशील आहे. मात्र लावलेली रोपे जगण्याचे प्रमाण वाढण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न तोकडे पडणार नाही, याची प्रशासनाने काळजी घेणे गरजेचे झाले आहे.केवळ वृक्ष लागवड करणे हा उपाय नसून जैवविविधतेची साखळी कशी टिकेल यावरही प्रशासकीय पातळीवर भर देण्याची गरज आहे.बुलडाण्यामध्ये बबनराव साखळीकर या सेवानिवृत्त शिक्षकानेही वृक्षसंवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. अलिकडील काळात ‘जन्मदिनी वृक्ष लावू अंगणी’ ही संकल्पना घेऊन एक ग्रुप बुलडाणा शहरात कार्यरत झाला आहे. सोबतच सामाजिक कार्यकर्ते मंजितसिंग शिख यांनी आदिवासी भागा काम सुरू केले आहे.