लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : वर्षभर शेतात राबराब राबायचे, थंडी, उन्हाची, विंचू-काट्याची तमा न बाळगता रात्रीचा दिवस करून कष्ट करायचे, निसर्गाने साथ दिली तर चांगले उत्पन्न घ्यायचे, निसर्गाने अवकृपा केली तर आर्थिक भुर्दंड सोसायचा. निसर्ग साथ देत नाही व शासनही जवळ करीत नाही. मग, शेतकऱ्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविले खरे, पण शेतकरी व शेती व्यवसायाला ‘अच्छे दिन’ कधी येणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात कायमच असल्याचे दिसते. शासनाने दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिल्यानंतर ‘अच्छे दिन’ येईल असे वाटले. परंतु, बहुतांश शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. सातबारावर कर्जाचा बोजा कायम असल्याने पुढील वर्षाकरिता कर्ज मिळत नाही. त्याकरिता शेतकऱ्यांकडून बँकेचे उंबरठे झिजवणे सुरू आहेत, तर सोयाबीन, कापसाला मिळणाऱ्या भावामुळे लागवडीचा खर्चही निघत नाही. खरीप हंगामातील सुरुवातीची पीक परिस्थिती पाहता यावर्षी चांगले उत्पन्न होईल, असे वाटले. परंतु, खोडकिडी व परतीच्या पावसामुळे त्यात घट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. अतोनात खर्च करूनही शेतीत चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी लागवडीला पैसाच राहत नाही. वर्षभराचा कुटुंबाचा खर्च शेतीच्या उत्पन्नातून भागत नाही. शेतमाल वगळता रासायिक खते, कीटकनाशकांसह इतर वस्तूंचे वाढते भावही शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट बिघडवित असल्याचे दिसते. शासनाने शेती व्यवसायाला उभारी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पांदण रस्ते अद्यापही उपेक्षित शेती खरेदी करून सरकार समद्धी मार्ग, मेट्रो, दोन पदरीचे चार पदरी रस्त्यावर कोट्यवधी नव्हे, अब्जावधी रुपये खर्च करीत आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे झालीत, पण आजही शेतकऱ्यांना शेताच्या बांधावर पावसाळ्यात चिखलातून वाट काढावी लागते. शेतमाल पक्क्या रस्त्यावर कसा येणार, हा प्रश्नच आहे.
रात्रीचे ओलित जिवावर बेतणार शासन भारनियमन मुक्त राज्य करणार असल्याची घोषणा करीत आहे, पण शेतीला थ्री फेज वीपुरवठा आठवड्यातून तीन दिवस दिवसाला व चार दिवस रात्रीला दिला जातो. रात्रीचे ओलित थंडीच्या दिवसांत शेतकरी कसे करणार, हे वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांना कळत नसावे, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दरवर्षीच जातेय हातचे पीक मळणीयोग्य पिके होतात आणि ऊन, वारा, पाऊस याचा धोका निर्माण होतो. कधी अतिवृष्टीने, कधी कोरड्या दुष्काळाने कधी गारपिटीने एवढेच नव्हे. तर रानडुक्कर, माकड, रोह्यांचा कळप पिके तुडवितात. हाती आलेले पीक जाते, पण शासन याचा बंदोबस्त करीत नाही. कुंपणासाठी अनुदानावर तारही देत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.