- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: जिल्ह्यात निर्माण झालेली सिंचन क्षमता महत्तम क्षमतेने वापरामध्ये बुलडाणा पाटबंधारे विभागातील रिक्तपदांमुळे मोठा खोडा निर्माण होण्याची शक्यता असून देखभाल दुरुस्तीअभावी प्रकल्पावरील कालव्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळे या कालव्यांची दुरुस्ती व स्वच्छतेसाठीच तब्बल तीन कोटी रुपयांची विशेष मागणी बुलडाणा पाटबंधारे विभागाला आता करण्याची वेळ आली आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीनंतर हे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे एकीकडे जिल्ह्यात जिगाव सारख्या प्रकल्पाचे काम वेगाने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न होत असताना स्थापित व प्रत्यक्ष होऊ शकणारे सिंचन रिक्तपदे आणि कालव्यांच्या दुरुस्ती व स्वच्छतेसाठीच निधी उपलब्ध नसल्याने एक मोठी समस्या बनू पाहत आहे.बुलडाणा जिल्ह्याची महत्तम सिंचन क्षमता ही ३१ टक्के असून जिगाव प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास ती प्रत्यक्षात उतरू शकते. मात्र वर्तमान स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांचा विचार करता एक लाख ६१ हजार ३१४ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होईल ऐवढी क्षमता स्थापीत झाली आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात एक लाख १८ हजार ०८३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षापासून जिल्ह्यातील अवर्षण स्थिती पाहता कालव्यांची दुरुस्ती व स्वच्छताच केली गेली नसल्यामुळे प्रत्यक्षात होणाऱ्या सिंचनाला फटका बसू शकतो. बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, विदर्भ विकास पाटबंधारे मंडळ आणि जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागा मिळून जिल्ह्याची महत्तम सिंचन क्षमता ही ३१ टक्के आहे. मात्र प्रत्यक्ष सिंचनाचा विचार करता जसे खोलात जावू तशा अनेक समस्या समोर येतात. जिल्हा पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीच्या निमित्ताने प्रामुख्याने ही बाब अधोरेखीत होत आहे. त्यानुषंगाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे (व्हीआयडीसी) त्यानुषंगाने आता विशेष निधीची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता अनिल कन्ना यांनी दिली. ती जवळपास पाच कोटींच्या घरात असून कालवा स्वच्छता व दुरुस्तीसाठी करावयाच्या यांत्रिकी कामासाठी एक कोटी ८० लाख आणि कालवा स्वच्छतेसाठी तीन कोटी रुपयांची अवश्यकता आहे. तशी मागणी महामंडळाकडे यंदा करण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
५५ टक्के पदे रिक्तबुलडाणा पाटबंधारे विभागातंर्गत आकृतीबंधानुसार आवश्यक असलेल्या पदांचा विचार करता ५५ टक्के पदे रिक्त आहे. ४९० पदांची येथे अवश्यकता असताना प्रत्यक्षात २१९ पदेच येथे कार्यरत आहेत तर २७१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजामध्येही येथे मोठी समस्या निर्माण होत आहे. दुसरीकडे पाण्याचे टेल टू हेड वितरण करताना कालवा निरीक्षकांची १०७, मोजणीदारांची ५४, कालवा टपाली दहा आणि कालवा चौकीदाराची ९ पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष पाणीवितरणावर होणार असल्याने स्थापित सिंचन क्षमतेचा वापर करण्यात यंदा मोठ्या अडचणी येणार आहेत.मोठ्या प्रकल्पांद्वारे ३४ हजार हेक्टर सिंचनरब्बी हंगामातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करता पेनटाकळी, खडकपूर्णा आणि नळगंगा या तीन प्रकल्पाद्वारे प्रत्यक्षात ३४ हजार ४९ हेक्टरच्या आसपास सिंचन होऊ शकते. पेनटाकाळी प्रकल्पाद्वारे आठ हजार ४९, खडकपूर्णा प्रकल्पाद्वारे २४ हजार हेक्टरपैकी १८ हजार हेक्टर आणि नळगंगा प्रकल्पाद्वारे आठ हजार हेक्टरपर्यंत यंदा सिंचन होऊ शकते, असे सुत्रांनी सांगितले.
३०० किमी कालव्यांच्या स्वच्छतेची गरजनळगंगा प्रकल्पावरून १०४ किमी लांबीचे, पेनटाकळी प्रकल्पावरून ९० किमी लांबीचे व खडकपूर्णावरूनही सुमारे १०० किमी लांबीचे मुख्य, शाखा आणि वितरण कालवे आहेत. मात्र मधल्या काळात अवर्षणस्थिती व प्रदीर्घ कालावधीपासून या प्रकल्पांमधून कालव्याद्वारे पाणी न सोडण्यात आल्याने कालव्यांची तुटफूट झाली आहे. काही कालव्यांमध्ये झुडपे वाढली आहेत. परिणामी पाण्याचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच निधीची ही विशेष मागणी करण्यात आली असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.