सुधीर चेके पाटील। लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांच्या निर्मितीचे काम युध्दपातळीवर राबविण्याबाबत प्रशासन काम करत असले तरी आजरोजी जिल्हय़ातील ग्रामीण भागात शौचालयांची व्याप्ती पाहिजे त्या प्रमाणात होतांना दिसत नाही. यामध्ये नागरीकांकडे जागा नसणे तसेच केवळ दिखावूपणाचे शौचालये उभारणे व विशेष म्हणजे नागरीकांमध्ये शौचालये बांधणे व त्याचा नियमित वापर करणे याबाबत असलेली प्रचंड अनास्था कारणीभूत अस ताना शौचालये उभारणीची ही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी सदोदीत ग्रामसेवकांनाच ‘टार्गेट’ केल्या जात आहे. वस्तुत: गावे हागणदारीमुक्त करण्याची जबाबदारी ही एकट्या ग्रामसवेकांचीच नाही तर यामध्ये महसूल व कृषी विभागासह पोलिस प्रशासनावर याची जबाबदारी असताना हागणदारीमुक्तीसाठी ग्रामसेवकांवर अन्यायकारक सक्ती असल्याने ग्रामसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी स्वच्छता अभियानातून गावोगावच्या कार्यक र्त्यांना प्रेरित केले. या योनजेत २ ऑक्टोबर २0१४ पासून देशभरात शहर व ग्रामीण भागात वैयक्तिक शौचालयांसाठी लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येत आहे. तर जिल्हाभरात ही मोहिम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी तालुकास्तरावर सर्व उपाययोजना राबविण्यासह नागरीकांना शौचालये उभारण्यासाठी प्रेरित करून जनजागृतीसह कठोर भूमिका घेत उघड्यावर जाणार्या नागरीकांवर गुड मॉर्निंग पथकाव्दारे ‘वॉच’ ठेवून थेट पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करूनही नागरीकांमध्ये शौचालयांबाबत अनास्था आहे. स्वच्छतेबाबत प्रशासनाकडून केली जाणारी ही कारवाई निश्चित स्वागताहार्य, मात्र, गाव पातळीवर शौचालयांचा भार एकट्या ग्रामसेवकांवर सोपविणे योजनेच्या यशस्वीतेत अडथळा ठरत आहे. ग्रामसेवकांव्दारे शौचालय बांधकामसाठी लाभार्थी प्रवृत्त व्हावा म्हणून गृहभेटी घेणे, जनजागृती करणे, शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र दाखविल्याशिवाय ग्रामपंचायतीचे कोणतेच दाखले न देणे आदी करूनही बरेच नागरीक त्यांना जुमानत नाहीत. ग्रामीण व शहरी भागातही ज्यांनी अनुदान घेवून शौचालये बांधली आहेत त्यापैकी अनेकजण त्यांचा वापर करीत नाहीत. अशा स्थितीत शौचालयांबाबत ग्रामसेवकांनाच जबाबदार ठविण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालये उभारणीचे काम पूर्णत्वास नेण्याचे व त्या शौचालयांचा नियमित वापर करण्याबाबत नागरीकांना प्रवृत्त करणे हे काम एकट्या ग्रामसेवकांचेच नाही. तर ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी शासनाने यामध्ये महसूल व कृषी विभागासह पोलिस प्रशासनाचाही समावेश केला आहे. असे असताना गाव हागणदारीमुक्तीसाठी नेहमी ग्रामसेवकांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जातो. निलंबन, वेतन वाढ रोखणे, विभागीय चौकशी प्रस्तावित करणे, अचानक दप्तर तपासणी करणे अशा कारवाया केल्या जात आहेत. तसेच ही कारवाई करताना बाजू मांडण्याच्या नैसर्गिक न्याय तत्वालाही हरताळ फासण्यात येत आहे. अधिकार्यांच्या बैठकीत ग्रामसेवकांना अवमानित करणे, महिला ग्रामसेवकांना कामकाजाची वेळ संपल्यानंतरही रात्नी अपरात्नी उशिरा बैठकीस बोलवणे अशी अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप ग्रामसेवकांकडून होत आहे.गावे हागणदारीमुक्त व्हावीत, ही अधिकार्यांची भावना स्वाग ताहार्य असली तरी केवळ ग्रामसेवकांनाच जबाबदार ठरवून केवळ त्यांच्यावर अशाप्रकारची कारवाई होणे, ही बाब अन्यायकारक आहे. कर्तव्यात कसूर करणार्यांवर कारवाई करणे वरिष्ठांना क्रमप्राप्त ठरत असले तरी ही कारवाई करताना या योजनेत समावेश असलेल्या महसूल व कृषी विभागासह पोलिस प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी, कर्मचार्यांवर देखील कारवाई होणे गरजेचे ठरत असल्याने दरवेळी केवळ आमच्यावरच कारवाई का केली जाते? असा प्रश्न ग्रामसेवकांकडून उपस्थित होत आहे.
स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महसूल, कृषी आणि पोलिस विभगा तील कर्मचार्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले. परंतू, त्यांचा फारसा सहभाग राहत नसल्याने यामध्ये एकट्या ग्रामसेवकांची दमछाक होते. शिवाय अनेक ग्रामसेवकांकडे तीन-तीन गावे दिले आहेत. असे असताना सर्व ग्रामसेवक प्रामाणिकपणे काम करतो. मात्र, त्यांच्याविरूध्द कारवाई होत असेल तर ही बाब चुकीची असून या योजने सर्वांचा सहभाग राहील्यास शौचालये उभारणीला गती येवून स्वच्छ भारतचे स्वप्न साकार होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही.- रामेश्वर रिंढेतालुकाध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना चिखली