- ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा: शहर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते; मात्र यासाठी लागणाºया विकास शुल्कापोटी बांधकाम नियमित करण्याच्या प्रस्तावाकडे अनेकांनी कानाडोळा केला. परंतू आता अनधिकृत बांधकामासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विधानसभा आश्वासन समितीकडून मागविण्यात आली आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना ही माहिती सादर करावी लागणार असल्याने सर्व अनधिकृत बांधकामे उजेडात येणार आहे.शहराच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अनेक ठिकाणी अनधिकृत इमारतींमध्ये कुटुंब वास्तव्य करत असल्याने त्या इमारती खाली करणे प्रशासनास अडचणी जातात. अशा अनधिकृत बांधकामामुळे होणारी हाणी लक्षात घेऊन ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी घेतला होता. तेंव्हापासून शहर हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार आणि दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येत आहेत. त्यासाठी वास्तुविशारदामार्फत (आर्किटेक्ट) राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३० जुलैची मुदत देण्यात आली होती. परंतू या प्रस्तावाबरोबर भरावा लगणारे विकास शुल्क वाचविण्यापोटी अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांनी प्रस्तावच सादर केले नसल्याचे वास्तव आहे. राज्यातील काही महानगरपालिका व नगर पालिकेमध्ये तर अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात विधानसभा आश्वासन समितीने ८ आॅगस्ट रोजी बैठक घेऊन राज्यातील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेत बांधकाम नियमित करण्याच्या अंमलबाजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या सुचनेच्या अनुषंगाने आश्वासन समितीने राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या कार्यवाहीची माहिती मागविली आहे. यासंदर्भात १८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे सर्व मुख्याधिकाºयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
विकास शुल्क तिप्पटअनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रशासनाकडे कराव्या लागणाºया प्रस्तावावर विकास शुल्कही भरावे लागते. मात्र हे विकास शुल्क इतर विकास शुल्कांपेक्षा तिप्पट आहे. त्यामुळे विकास शुल्क जास्त असल्याकारणाने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.