लोणार सरोवरात जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी तीन दिवसात उपाययोजना करा!

असे आदेश नागपूर खंडपीठाने प्रधान सचिव (वने) यांना दिले आहेत.

बुलडाणा: लोणार सरोवर विकास व संवर्धनासाठी नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर सहा जुलै रोजी सुनावणी होवून सरोवरात जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी तीन दिवसात उपाययोजना करून त्याचा अहवाल त्वरित सादर करण्यात यावा. सोबतच लोणार येथे सहाय्यक वनसंरक्षक आणि वनपरीक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे गेल्या एक वर्षापासून रिक्त असून ही पदे २२ जुलै पूर्वी भरण्यात यावी, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने प्रधान सचिव (वने) यांना दिले आहेत.लोणार सरोवरातील पाणी गुलाबी झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंर नागपूर खंडपीठाने त्याची दखल घेत त्याच्या कारणांचा शोध घेण्याबाबत आदेश दिले होते. पुणे येथील आगरकर संशोधन संस्था व नागपूर येथील निरीलाही त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान सहा जुलै रोजी या दोन्ही संस्थांना संशोधनासाठी स्वातंत्र्य देत अहवाल सादर करावा, असे सुचीत केले आहे.दरम्यान, लोणार येथे सरोवरात जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. लोणार पालिकेला तो हस्तांतरीत झालेला आहे. मात्र जून महिन्यात खंडपीठाने नियुक्त केल्या समितीने केलेल्या पाहणी दरम्यान काही आक्षेप समोर आले होते. त्यानुषंगाने पालिकेने तीन दिवसात याबाबत उपाययोजना करून तसा अहवाल खंडपीठास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सोबतच लोणार सरोवर हे वन्यजीव विभागाच्या अखत्यारित असून या ठिकाणी सहाय्यक वनसंरक्षक आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सरोवराचे संवर्धन व त्याचे जतन करण्याच्या कामासाठी येथे सहाय्यक वनसरंक्षक आणि वनपरीक्षेत्र अधिकाºयाचे पद २२ जुलै पुर्वी भरण्यात यावे, असे आदेशच राज्याचे प्रधान सचिव (वने) यांना खंडपीठाने दिले. यासोबतच जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या लोणार-किन्ही रोड व लोणार-मंठा रोडसाठी बायपासचा प्रश्न त्वरित निकाली काढावा, असेही आदेशीत केले आहे. बायपास बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत नाराजीलोणार सरोवर क्षती प्रतिबंध व संवर्धनाच्या दृष्टीने दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान जिल्हास्तरावरील प्रमुख अधिकारी अनुपस्थित राहत असल्याचा मुद्दा खंडपीठाने गंभीरतेने घेतला. सोबतच संबंधित अधिकाºयांनी पुढील सुनावणी वेळी उपस्थित रहावे, असे आदेश दिले आहे. ज्या खात्याशी संबंधित बाबी आहेत त्या खात्याच्या प्रमुखांनी उपस्थित रहावे, असे अधोरेखीत केले. जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग व तत्सम खात्याच्या अधिकाºयांना उद्देशून ही बाब होती.