बुलडाण्यात मनोरुग्णालय उभाराावे - महाराष्ट्र 'अंनिस'ची मागणी

बुलडाणा : चिखली तालुक्यातील पिंपळगाव सैलानी येथे हजारोंच्या संख्येने येणाºया मनोरूग्णांसाठी जिल्ह्यात मनोरूग्णालय उभारावे, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निमूलन समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देदर्ग्यावर दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने मनोरुग्ण येतात व या मनोरुग्णांवर अनेक भोंदू फकीर अघोरी उपाय करतात. मनोरुग्णांना साखळदंडाने बांधून ठेवतात, मनोरुग्णांचे हाल होतात व अनेक गैरप्रकार मनोरुग्णांबाबत इथे घडत आहेत. ही गंभीर बाब असल्याने बुलडाणा जिल्ह्यात एक अद्यावत मनोरुग्णालय त्वरित उभाराावे , अशी मागणी केली आहे.

बुलडाणा : चिखली तालुक्यातील पिंपळगाव सैलानी येथे हजारोंच्या संख्येने येणाºया मनोरूग्णांसाठी जिल्ह्यात मनोरूग्णालय उभारावे, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निमूलन समितीने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, चिखली तालुक्यातील पिंपळगाव सराई या गावच्या हद्दीत सैलानी बाबाचा दर्गा आहे. या दर्ग्यावर दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने मनोरुग्ण येतात व या मनोरुग्णांवर अनेक भोंदू फकीर अघोरी उपाय करतात. मनोरुग्णांना साखळदंडाने बांधून ठेवतात, मनोरुग्णांचे हाल होतात व अनेक गैरप्रकार मनोरुग्णांबाबत इथे घडत आहेत. ही गंभीर बाब असल्याने बुलडाणा जिल्ह्यात एक अद्यावत मनोरुग्णालय त्वरित उभाराावे , अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समितीने ६ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी निरूपमा डांगे व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी षण्मुखराजन यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र अंनिसचा वतीने गेल्या १५ वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये मनोरूग्णालय असावे, अशी मागणी सातत्याने प्रशासनाला कडे करण्यात येत आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष प्रा. डॉ.संतोष आंबेकर, जिल्हा कार्यवाह प्रदीप हिवाळे, नरेंद्र लांजेवार, पंजाबराव गायकवाड, पत्रकार रणजीतसिंग राजपूत, प्रा.अनिल रिंडे, निलेश चिंचोले, निलकुमार बंगाडे, अशोक काकडे आदींच्या शिष्टमंडळान जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन मनोरुग्णालायाची आवश्यकता विशद केली. जिल्ह्यात मनोरुग्णालय उभारण्याबाबत नक्की जिल्हा प्रशासन पाठपुरावा करले असे आश्वासन जिल्हाधिकाºयांनी शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी अवैध दारू विक्री करणाºया लोकांवर तडीपारीची कारवाई व्हावी, अशीही मागणी याप्रसंगी महाराष्ट्र जिल्हा निर्मुलन समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.