अपंगांची योजना वांझोटी

४0 जोडप्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून, अपंगांना माराव्या लागतात फे-या.

सिद्धार्थ आराख /बुलडाणा : अपंग व्यक्तींना कौटुंबीक जीवन योग्य प्रकारे जगता यावे, त्यांच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे आणि आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह आर्थिक साहाय्य योजनेच्या धर्तीवर अपंग-अव्यंग व्यक्ती विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली; मात्र ही योजना जिवंत ठेवण्यासाठी निधीची तरतूदच केली नसल्याने, एकाही जोडप्याला याचा लाभ मिळालेला नाही. गेल्या दीड वर्षांंंपासून समाजकल्याण विभागात अशा जोडप्यांचे ४0 प्रस्ताव धूळ खात असून, ही योजना वांझोटी ठरली आहे. अपंगांकरिता विविध कल्याणकारी योजना शासनाकडून राबवण्यात येत आहेत. अपंगांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा भाग म्हणून अपंग व्यक्तींना आपले कौटुंबीक जीवन जगता यावे, यासाठी अपंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे व विवाहासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांप्रमाणेच अपंग आणि अव्यंग विवाह करणार्‍या जोडप्यांना आर्थिक साहाय्य मिळावे, यासाठी शासनाने १४ जून २0१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना सुरू केली. यामध्ये किमान ४0 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीशी सुदृढ असलेल्या व्यक्तीने विवाह केल्यास त्या जोडप्यांना रोख रक्कम २५ हजार रुपयेचे बचत प्रमाणपत्र, २0 हजार रुपये रोख स्वरूपात तर ५४00 रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य आणि ५00 रुपये स्वागत समारंभाच्या कार्यक्रमाचा खर्च करण्यासाठी असे एकूण ५0 हजार रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. विविध कारणांमुळे अपंग झालेल्या व्यक्तींना बहुतेकवेळा उपेक्षितांचे जीवन जगावे लागते. सर्वसामान्यांप्रमाणे त्यांना वागणूक मिळत नाही. अपंग व्यक्तीच्या उत्कर्षासाठी शासनाने अनेक योजना सुरू केलेल्या आहेत. मागच्या योजनांची १00 टक्के अंमलबजावणी झाली तर एका अर्थाने योजना यशस्वी झाली, असे वाटते. समाजकल्याण विभागाने अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देणारी योजना सुरू केली; मात्र ही योजनाच कमजोर झाल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने ही योजना मोठय़ा उत्साहाने सुरू केली; मात्र या योजनेसाठी तरतूदच केली नसल्याने जिल्ह्यातील संबंधित अपंग लाभार्थी, अपंग जोडपी या आर्थिक लाभापासून वंचित राहिली आहेत. या योजनेची जिल्ह्यात प्रचार, प्रसिद्धी झाली. त्यानंतर जिल्ह्यातील कित्येक अपंग जोडप्यांचे समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्तावही दाखल केले. आतापर्यंत ४0 प्रस्ताव समाजकल्याणकडे आले आहेत. यासाठी दोन कोटी रुपये अनुदानाची आवश्यकता असताना शासनाने या योजनेसाठी फुटीकवडीही दिली नाही. या योजनेला लेखाशीर्ष न मिळाल्याने अपंगांना शासनाच्या नाकर्तेपणाचा फटका बसला आहे.