लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : समृद्धी महामार्गासाठी विनापरवानगी गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी सिंदखेड राजा तहसील कार्यालयाने कंत्राटदार कंपनीला २१ कोटी ६४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड न भरल्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कंपनीच्या देयकातून तेवढी रक्कम वळती करण्याचे आदेशही तहसीलदारांनी दिले आहेत.
सिंदखेड राजा तालुक्यातील विझोरा येथील शासकीय ई क्लास जमिनीतून समृद्धी महामार्गाच्या पॅकेज ७ चे कंत्राट घेतलेल्या रोडवेज इंडिया इन्फ्रा लि. कंपनीने गेल्या वर्षी ३८ हजार ९९४.२१६ ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन केले होते. या संदर्भात तक्रार झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजमाप करण्यात आले. त्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. मोजमाप करण्यासही जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागला, हे विशेष.
सिंदखेड राजा येथील नायब तहसीलदार, संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी एक अहवाल तहसीलदार यांना दिला होता. मात्र, विझोरा येथील ज्या भागात हे उत्खनन झाले होते, तो भाग डोंगराळ असल्याने त्याचे तांत्रिक मोजमाप आवश्यक होते. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे देऊळगाव राजा येथील उपविभागीय अभियंता आणि सिंदखेड राजाचे भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक यांना २८ जानेवारी २०२१ रोजी सूचना देण्यात आली. मात्र, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक साहित्याचा अभाव असल्याने ते त्यावेळी झाले नव्हते. त्यानंतर पुन्हा एक पत्र देऊन मोजमाप करण्यात आले. या संदर्भातील अहवाल ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी देऊळगाव राजाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता यांनी सादर केला होता. रोडवेज सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लि.च्या अधिकाऱ्यांनाही माेजमापावेळी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस दिली होती. मात्र, त्यांचा कोणताही अधिकारी उपस्थित झाला नव्हता.
दंड भरण्यास ३० दिवसांची मुदतपॅकेज ७ चे कंत्राट घेतलेल्या रोडवेज इंडिया इन्फ्रा लि. या कंत्राटदार कंपनीला दंड भरण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही रक्कम न भरल्यास कंपनीच्या देयकातून तेवढी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांनी कपात करून शासनाकडे जमा करायची आहे.
यापूर्वी कंपन्यांना झालेला दंड१. मेसर्स मॉन्टे कार्लो कंपनी लि. (जालना) - ३२८ कोटी रुपये२. ॲपको इन्फ्राटेक प्रा. लि. (वाशिम) - ३.५५ कोटी३. ॲपको इन्फ्राटेक प्रा. लि. (बुलडाणा) - ३२ कोटी४. ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (वर्धा) - २३८ कोटी (दंड निश्चित) आणि २४५ कोटी (नोटीस) (काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट. जालन्याच्या प्रकरणात कंपनीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला)