- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: पावसाळ््यामुळे जिल्हा परिषदेतंर्गत असलेल्या ५५ टक्के रस्त्यांची चाळण झाली असून काही नवीन रस्तेही निर्माण करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी मिळणारा निधी हा तोकडा असून ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्ग दर्जेदार बनवण्यासाठी जवळपास २२५ कोटी रुपयांच्या निधीची अवश्यकता आहे.मात्र दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हयाला ठरलेल्या सुत्रानुसार १७ ते १८ कोटी रुपये व ग्रामविकास विभागाकडून रस्ते दुरुस्तीसाठी दीड ते दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. त्यामध्ये जवळपास दोन हजार ३७३.४८ किमी लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती व नवीन रस्ते करण्याचे अवघड काम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला करावे लागत आहे.राज्यातील तीन मोठ्या जिल्ह्यांपैकी एक जिल्हा म्हणून बुलडाण्याची ओळख आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा डोलाराही मोठा आहे. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गाचीही (व्हीडीआर आणि ओडीआर) व्याप्ती मोठी आहे.ही स्थिती पाहता बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांची संख्या ही एक हजार १८१ असून रस्त्यांची एकूण लांबी ही चार हजार ५७० किमी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत दोन हजार ३७३.४८ किमी लांबीचे रस्ते पूर्णत्वास गेले आहे. यापैकी ५५ टक्के लांबीचे रस्ते खराब झाले आहे. या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे वर्तमान स्थितीत गरजेचे झाले आहे. त्यातच यावर्षी वार्षिक सरासरीच्या १२२ टक्के पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. जिल्हा परिषदेतंर्गतचे बहुतांश रस्ते हे डांबरी आहे. पाण्यामुळे पावसाळ््यात हे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे.त्यामुळेच यावर्षी नेहमीच्या तुलनेत रस्त्यांची स्थिती अधिक दयनीय झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न यावर्षी ऐरणीवर आलेला आहे. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत तिसऱ्याच क्रमांकावर हा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील रस्त्यांचा मुद्दा पीपीटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र या प्रश्नावर आढावा बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली ही बाब अद्याप पुढे आलेली नाही. मात्र जिल्हा परिषदेतंर्गतची ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाचा प्रश्न यावेळी प्रकर्षाने निकाली काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विदर्भातील जिल्हा निहाय आढावा बैठकांमध्ये ग्रामीण रस्त्यांचा मुद्दा प्रामुख्याने समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हे रस्ते अपेक्षेप्रमाणे मार्गी लावण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. साधारणपणे जिल्हा प्रमुख मार्ग हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात. या रस्त्यांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याप्रमाणे निधीही उपलब्ध करते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या कामासाठी अशा स्वरुपाच निधी उपलब्ध होत नाही. काही कामे ही ग्रामसडक योजनेतूनही पूर्ण केली जातात. मात्र त्यांची संख्या मर्यादीत असते.एक हजार ३०३ किमीचे रस्ते दुरुस्तीची गरजमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आलेल्या टिपणीमध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील एक हजार ३०३.३४ किमी लांबीचे रस्ते खराब झाले असून त्यांच्या दुरुस्तीची वर्तमान काळात नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण रस्त्यांची लांबी ही ७५२ किमी असून इतर जिल्हा मार्गांची लांबी ही ५५१ किमी आहे. तर अद्यापही जिल्हा परिषदेतंर्गत ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्ग मिळून दोन हजार १९७.४६ किमी लांबीचे रस्ते बनविण्यास वाव आहे. त्यासाठीही निधीची अवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद प्रशासनास १८ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. त्यात हा रस्ते विकास करणे काहीसे जिकरीचे ठरते, असे जिल्हा परिषदेतील सुत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले आहे.
किरकोळ दुरुस्तीसाठी दीड कोटीजिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ग्राम विकास विभागाकडून निधी मिळतो. मात्र वर्षाकाठी तो साधारणत: दीड ते दोन कोटी रुपयांचा असतो. तो तोकडा असल्याने ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गासाठी तो तोकडा ठरतो. त्यामुळे या रस्त्यांच्या कामासाठी एक वेगळे बजेट असणे गरजेचे असल्याचे सुत्रांनी बोलताना सांगितले. जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून रस्त्यांसाठी वार्षिक योजनेतंर्गत निधी मिळतो. मात्र त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याने समस्या आहेत, असे सुत्रांनी सांगितले.एमडीआरमध्ये ९०० किमीचे रस्ते पदोन्नतजिल्हा परिषदेतंर्गतचे ९०० किमीचे रस्ते हे पदोन्नत करून प्रमुख जिल्हा मार्ग (एमडीआर) घोषित करण्यात आले आहे. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले असून यात प्रामुख्याने मलकापूर, खामगाव आणि ज. जामोद विधानसभा मतदारसंघातील आहेत.