लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना मोफत दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी दरवर्षी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. या अंतर्गत चिखली तालुक्यातील खासगी माध्यमांच्या १५ पैकी १४ शाळांनी प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी केली असून, एका शाळेची नोंदणी ही तांत्रिक बाबतीत अडकली आहे. ‘आरटीई’ अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशासाठी इंग्रजी शाळांना ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यानुसार तालुक्यातील १५ शाळांनी ही नोंदणी केली आहे. यामध्ये महाराणा प्रताप इंग्लिश स्कूल बेराळा, o्री ज्ञानेश्‍वर प्री स्कूल पेठ, द्वारकाबाई खेडेकर प्री स्कूल, दि चिखली अर्बन विद्यानिकेतन चिखली, विवेकानंद प्री इंग्लिश स्कूल, अमर प्रायमरी इंग्लिश विद्यामंदिर उंद्री, चैतन्य गुरूकुल खंडाळा म., राष्ट्रमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कूल, सहकार विद्यामंदिर उंद्री, अनुराधा इंग्लिश मीडियम स्कूल चिखली, तेजरावबाबू प्रायमरी इंग्लिश स्कूल अमडापूर, आदर्श कॉन्व्हेंट चिखली, रेणुका माता स्कूल अँण्ड ज्यू. कॉलेज भालगाव, विवेकानंद ज्ञानपीठ एकलारा या १४ शाळांची प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे; मात्र सरस्वती विद्यामंदिराच्या नोंदणीत काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्याने या एका शाळेची नोंदणी रखडली आहे. दरम्यान, ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी सुरुवातीला दिलेल्या मुदतीत शाळांची नोंदणी पूर्ण न झाल्याने बुलडाणा जिल्हय़ातील शाळा नोंदणीसाठी १ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या शाळांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेल्यानंतर नोंदणी झालेल्या शाळेतील २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी अर्ज करताना पालकांनी आपल्या रहिवास स्थळापासून ३ कि.मी.अंतरातील शाळा प्राधान्यक्रमाने निवडाव्यात तसेच २५ टक्के प्रवेश क्षमतेच्या जागांपेक्षा जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी प्रक्रियेने प्रवेश प्रक्रिया पार पडणार असल्याची माहिती पं.स.शिक्षण विस्तार अधिकारी आर.डी.शिंदे यांनी दिली आहे. तालुक्यात गतवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेंर्तगत तालुक्यातून सुमारे १६0 पालकांनी ऑनलाइन अर्ज केले होते. यापैकी १0९ विद्यार्थ्यांना विविध शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळाला होता.
आवश्यक कागदपत्नेबालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार वंचित, दुर्बल घटकांतील व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पहिलीमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश अंतर्गत २0१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात प्रवेश दिला जाणार आहे. या प्रवेशासाठी पालकांना ऑनलाइन अर्ज भरावे लागणार असून, यासाठी रहिवास व वास्तव्याच्या पुराव्यादाखल आधारकार्ड, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्न, वीज बिल, टेलिफोन बिल, घरपट्टी, भाडेकरारनामा, वाहनपरवाना यापैकी एक तसेच जातीचे प्रमाणपत्र, १ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला, जन्मदाखला व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळांना सूटधार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यास २५ टक्के प्रवेश देण्याच्या डोकेदुखीतून कायमची मुक्ती मिळते. या सवलतीचा तालुक्यातील अनेक शाळांनी फायदा घेतला आहे. या शाळांनी धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळविण्यासाठी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांना मान्यता दिल्या गेली असल्याने दर्जाप्राप्त या शाळांनी आरटीईसाठी नोंदणी केली नाही. या शाळा धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक असल्या तरी या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सर्वच जाती-धर्मातील असल्याने या शाळांना हा दर्जा देऊन २५ टक्के प्रवेशाची सवलत देण्यामागची शासनाची भूमिका अनाकलनीय असल्याची प्रतिक्रिया पालकांमधून व्यक्त होत आहे.