- योगेश फरपट लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: तीन दिवस झाले तरी नविन सुधारित मोटार वाहन कायद्याची जिल्हयात अद्याप अंमलबजावणी सुरु झाली नाही. नागरिकांकडून कायद्याचे उल्लंघन सुरुच असल्याचे मंगळवारी दुपारी दिसून आले. बुलडाणा जिल्ह्यात अद्याप जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालयाकडून यासंदर्भात परिपत्रक पोलिसांना प्राप्त झाले नसल्याने कारवाईत अडचण निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे वाहतूक पोलिसांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही या कायद्याबाबत अनभिज्ञ दिसून आल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करीत नितिन गडकरी यांनी मांडलेल्या विधेयकाला लोकसभेने काही दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली आहे. देशभरात ०१ सप्टेंबरपासून सुधारित पद्धतीने दंड वसुली करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. आज चौथा दिवस उजाडला तरी अद्याप नविन सुधारित मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली नसल्याचे दिसून आले. खामगाव शहरातील अंतर्गत रस्त्यासह राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्गावर देखील वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतांना नागरिक आढळून आले. विशेष म्हणजे काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता नागरिकही याबाबत अनभिज्ञ दिसून आले.
कॅमेऱ्यांची असणार नजरपोलिस प्रशासनातर्फे शहरातील तसेच मुख्य मार्गावरील चौकात कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहतूक पोलिस नसला तरी वाहनचालकांवर पोलिसांचे लक्ष असणार आहे. केंद्र सरकारने एम-परिवहन योजनेतून देशभरातील सर्व वाहनांचे क्रमांक, त्यांच्या मालकांचे नाव, पत्ते यांची एक समग्र डाटा बँक तयार केली आहे. काय करावे, पोलिसांना सुचेना१ सप्टेंबरपासून जरी सुधारित मोटार वाहन कायदा अस्तित्वात आला असला तरी या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप होवू शकली नाही. वाहतूक पोलिसांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनाही नेमके काय करावे सुचेनासे झाले आहे. जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालयाकडून अद्याप यासंदर्भात कोणत्याही सुचना प्राप्त नसल्याचे दिसून येते.
तर पाठवल्या जाईल कोर्टात!कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास वाहतूक पोलिस वाहन जप्त करतील. न्यायालयाच्या ताब्यात देतील. आॅन द स्पॉट फाइन वसुली होणार नसल्याने वाहतूक नियम मोडणाºया प्रत्येकाला यापुढे न्यायालयात जाऊन फाइन भरावा लागेल. फाइन भरल्याची पावती जोडल्यानंतर कोर्टापुढे लायसन्स, आरसी बुक आणि जप्त केलेले वाहन परत मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. हा अर्ज स्वीकारल्यानंतर कोर्ट जप्त केलेले सर्व साहित्य परत करण्यासाठी पोलिसांच्या नावाने सुपुर्दनामा तयार करेल.
सुधारित मोटार वाहन कायद्यानुसार अद्याप कारवाई करण्यात आली नाही. यासंदर्भात नोटीफिकेशन प्राप्त झाले नाही. वरिष्ठांनी दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार निश्चित कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. नागरिकांनी कायद्याचे पालन करावे.- संतोष ताले, पोलिस निरिक्षक, शहर पोलिस स्टेशन