- विवेक चांदूरकर खामगाव : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये काही भागात गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने नवीन नोंदणी काही कालावधीसाठी बंद केली आहे. दरम्यान प्रत्येक तहसीलदाराला लॉगीन आयडी देण्यात येणार असून, आता तहसील कार्यालयामध्येच या योजनेत सहभागी होण्याकरिता नोंदणी करता येणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फेब्रुवारी २०१९ पासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षातून सहा हजार रुपये देण्यात येतात. वर्षातून तीन वेळा दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. आतापर्यंत आठ वेळा शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा करण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यात जवळपास ३.७५ लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेमध्ये खासगी ऑनलाईन सेंटरवरून नोंदणी करण्यात येत होती. एकाच सातबाऱ्यावर नाव असलेले चार ते पाच शेतकरी, तसेच अन्य उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे हा प्रकार बंद करण्याकरिता शासनाने काही काही कालावधीसाठी नवीन नोंदणी बंद केली आहे. तसेच येत्या काळात प्रत्येक तहसीलदाराला आयडी देण्यात येणार असून, तहसील कार्यालयात नव्याने नोंदणी करण्यात येणार आहे. शासनाच्यावतीने सध्या ज्या शेतकऱ्यांकडे अन्य उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा शेतकऱ्यांचा सध्या शोध घेण्यात येत आहे. नव्याने नोंदणी बंद असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी शेती खरेदी केली आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील हिस्सेवाटणी झाली त्यांच्या नावावर शेती करण्यात आली. हे शेतकरी पंतप्रधान सन्मान योजनेसाठी नोंदणी करीत आहे. मात्र, नोंदणी दोन महिन्यांपासून बंद आहे. जून महिन्यामध्ये या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आठवा हप्ता मिळाला. नोंदणी करणाऱ्यां शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असती तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असता. मात्र, नोंदणी बंद असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात शेतकरी सन्मान योजनेसाठी कधी नोंदणी सुरू होते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहले आहे.
मी गत दोन महिन्यांपासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत नाव नोंदणीसाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, नोंदणी होत नाही. जून महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांना आठवा हप्ता मिळाला. माझी नोंदणी झाली असती तर मला त्याचा लाभ झाला असता. - गजानन डंबेलकर, शेतकरी