बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक

बुलडाणा : शैक्षणिक व धार्मिक संस्था वगळता बालकांची काळजी घेणाऱ्या तथा महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ४१ अतंर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देप्रमाणपत्र नसलेल्या दत्तक संस्था, बालगृह, निरीक्षण गृह आणि अनाथालयांना त्यांच्याकडे बालके ठेवता येणार नाही.आॅनलाईन अर्जाची प्रत ही पुणे येथील बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या कार्यालयासही संबंधित संस्थांनी पाठवणे आवश्यक आहे.

बुलडाणा : शैक्षणिक व धार्मिक संस्था वगळता बालकांची काळजी घेणाऱ्या तथा महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम ४१ अतंर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, त्यानुषंगाने आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी ३० आॅगस्ट पर्यंतची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. स्थानिक ममता शिशूगृहातील साडेचार वर्षाच्या बालकाच्या मृत्यूप्रकरणानंतर ही बाब जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. हे प्रमाणपत्र नसलेल्या दत्तक संस्था, बालगृह, निरीक्षण गृह आणि अनाथालयांना त्यांच्याकडे बालके ठेवता येणार नाही. त्यामुळे हे नोंदणी प्रमाणपत्र महिला व बाल विकिसा क्षेत्रात काम करणार्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वीही नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते. मात्र जुने प्रमाणपत्र आता बाद करण्यात करण्यात आले असून सर्व संस्थांना नव्याने अर्ज करावे लागणार आहे. चार महिन्यापूर्वी त्यानुषंगाने राज्यातील ९०० संस्थांनी अनुषंगीक विषयान्वये मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिले होते. मात्र प्रस्तावातील त्रृटी पुर्तता पाहता अर्जासाठी ३० आॅगस्ट पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, आॅनलाईन नोंदणीसोबतच केंद्र सरकारच्या निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवरही या संस्थांना त्यांची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक असून त्यानंतर या संस्थांना एक आयडीही देण्यात येतो. निर्धारित कालावधीत नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय किंवा नोंदणी प्रमामपत्रासाठी प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांवर कायद्याच्या कलम ४२ नुसा गुन्हे दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे. सोबतच ज्या स्वयंसेवी संस्थांना बाल न्याय अधिनियम व सुधारीत अधिनियम २००६ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. परंतु मुदत संपलेली नाही तथा नोंदणी प्रमाणपत्रावर मुदत नमूद नाही, अशा संस्थांनाही बाल न्याय अधिनियम आणि महाराष्ट्र बाल न्याय नियम २०१८ नुसार ३० आॅगस्ट पर्र्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी केंद्र शासनाच्या आदर्श नियमावली २०१६ आणि अधिनियमानुसार जिल्हा महिला व बालक विकास अधिकार्यांमार्फत सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव व्यपगत करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आॅनलाईन अर्जाची प्रत ही पुणे येथील बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या कार्यालयासही संबंधित संस्थांनी पाठवणे आवश्यक आहे.