- ब्रम्हानंद जाधव
बुलडाणा: जिल्ह्यात प्राथमिक खाजगी अनुदानीत शाळा ६८ आहेत. त्या शाळांवरील सुमारे ८० शिक्षकांच्या थकीत वेतनाचा तिढा सुटता सुटत नसल्याचे दिसून येते. इतर काही थकीत देयकांचाही प्रश्न प्रलंबीतच आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून या शिक्षकांना वेतन पथक अधिक्षक (प्राथमिक) कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. खाजगी अनुदानीत शाळांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या वेतनाची जबाबदारी ही वेतन पथक अधिक्षक कार्यालयाची असते. ज्ञानदान केल्यानंतर शिक्षकांना त्यांचे नेमून दिलेले वेतन दरमहिना न मिळने हे शिक्षण व्यवस्थेचे दुर्दैव आहे. हा प्रकार बुलडाणा जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षण वर्तुळात सध्या वाढलेला आहे. जिल्ह्यातील ६८ खाजगी अनुदानीत प्राथमिक शाळांवर ५०० च्यावर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील ८० शिक्षकांचे वेतन २०१६ पासून थकीत आहे. सोबतच वैद्यकीय व इतर देयकेही थकीत राहत आहेत. त्याचा प्राथमिक वेतन पथक विभागाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात नसल्याने शिक्षकांच्या वेतनाची ही समस्या मार्गी लागत नसल्याची ओरड शिक्षकांमधून होत आहे. थकीत देयके व शिक्षकांचे थकीत वेतन शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावे, यासाठी शिक्षक संघटनांकडूनही वारंवार मागणी करण्यात आलेली आहे. परंतू विभागाच्या दुर्लक्षामुळे खाजगी प्राथमिक शिक्षकांना वेतनासाठी प्रतीक्षाच करावी लागते. सध्या प्राथमिक वेतन पथक अधिक्षकाचे पद रिक्त असल्याने वरीष्ठ लिपीक काम पाहतात. यासंदर्भात वरीष्ठ लिपीकांना संपर्क केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.
खाजगी अनुदानीत प्राथमिक शाळेवरील काही शिक्षकांचे २०१६ पासून वेतन थकीत आहे. वैद्यकीय देयके सुद्धा थकीत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळालेला नाही. शिक्षकांचा हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा, अन्यथा संघटना आंदोलन छेडेल. -अमोल तेजनकर, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, बुलडाणा.