ग्रामसेवकाविरुध्दचा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश विभागीय आयुक्तांकडून रद्द

वारंवार संधी देवूनही जिल्हा परिषदेने आपली बाजू मांडली नसल्याचा ठपका ठेवत सदर आदेश रद्द करण्यात आला आहे.

मलकापूर : ग्रामपंचायत सचिवालयाच्या इमारतीवर मूल्यांकनापेक्षा जास्त खर्च केल्याप्रकरणी ग्रामसेवक डाबेराव यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश विभागीय आयुक्तांनी रद्द ठरविला. याप्रकरणात वारंवार संधी देवूनही जिल्हा परिषदेने आपली बाजू मांडली नसल्याचा ठपका ठेवत सदर आदेश रद्द करण्यात आला आहे. शेगाव पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत ग्रामसेवक बी.जी. डाबेराव यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ग्रामसेवक सचिवालय इमारतीवर बांधकाम मूल्यांकनापेक्षा जास्त खर्च केला होता. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी डाबेराव यांना ५ जुलै २०११ रोजी सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश देत त्यांच्याकडून मूल्यांकनापेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाची रक्म वसूल करण्याचे आदेशही दिले होते. या आदेशाविरुध्द २० जुलै २०११ रोजी डाबेराव यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्यासाठी वेळोवेळी संधी देण्यात आली. परंतु जिल्हा परिषदेने आपली बाजू मांडली नाही, असा ठपका ठेवत विभागीय आयुक्तांनी सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचे आदेश रद्द ठरविले. तसेच डाबेराव यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून पुनर्स्थापना देण्यात यावी व ५ जुलै २०११ पासून बंद केलेल्या त्यांच्या तीन वेतनवाढी वसुलपात्र ठरवून सदर रक्कम शासनाच्या निर्देशानुसार जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी, असेही विभागीय आयुक्तांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.