- नीलेश जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : पश्चिम वऱ्हाडाचा सिंचन अनुशेष भरू काढण्याची ताकद असलेल्या जिगाव प्रकल्पावर चालू आर्थिक वर्षात ६८८ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च झाला असला तरी हा प्रकल्प २०२५ च्या कालमर्यादेत पुर्णत्वात नेण्यासाठी दरवर्षी किमान १ हजार ९३० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. मात्र त्या तुलनेत यंदा अवघ्या ६९० कोटी रुपयांची तरतूद केल्या गेली आहे. जी की एकूण गरजेच्या तुलनेत अवघी ४१ टक्के आहे.विदर्भाचा सिंचन अनुशेष आणि त्यातल्या त्यात बुलडाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष पाहता राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मुलनाच्या निधी वाटपाच्या सुत्राच्या बाहेर जाऊन जिगाव प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी सुमारे १ लाख १० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या जिगाव प्रकल्पाला कालमर्यादेत पुर्णत्वास नेण्यासाठी सलग तिसऱ्यांचा खासदार असलेले प्रतापराव जाधव आणि राज्याचे अन्न व अैाषध प्रसासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी जोरकस प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.दुसरीकडे २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील केंद्र सरकारकडून हवा असलेला ६६ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी जलसंपदा विभागास या वर्षी प्राप्त झाला असला तरी जिगाव प्रकल्प व पुनर्वसन व भुसंपादनाच्या कामावर झालेल्या ६८८ कोटी ५० लाख रुपयांच्या झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत केंद् सरकारचा १७२ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप अप्राप्त आहे. त्यानुषंगाने १७२ कोटी १२ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जून महिन्यात पाठविण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून निधी त्वरेने उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
‘जिगाव’प्रकल्पासाठी गरजेच्या तुलनेत ४१ टक्केच निधीची तरतूद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2021 11:54 IST