- संदीप वानखडेलोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : खरीप हंगाम तोंडावर आला असून, बँकांच्या उदासीन धाेरणामुळे एक लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्जाची प्रतीक्षा आहे. आतापर्यंत केवळ २३ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले आहे. पालकमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेऊन पीककर्ज तातडीने वाटप करण्याचे आदेश बॅंकांना दिले हाेते. तरीही पीककर्ज वाटप संथ गतीने हाेत असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना या नावाने दीड लाखापर्यंत शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशाची जिल्ह्यात पाहिजे त्या प्रमाणात अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. त्यामुळे अजूनही अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. पीककर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना बँक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. कर्जमाफी झाली नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही पुनर्गठन करून देण्यास बँक तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. यावर्षी जिल्ह्यात एक हजार ७७३ कोटी ७७ लाखांचे पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट दिले आहे. दरवर्षीप्रमाणे बँकांची पीककर्ज वाटपासंदर्भात उदासीनता दिसून येत आहे. शेती मशागतीची कामे पूर्ण झाली असून, आता त्यांना पीककर्जाची अत्यंत आवश्यकता आहे. आतापर्यंत बँकांनी फक्त २९० काेटी ४४ लाखांपर्यंत पीककर्ज वाटप केले आहे. उद्दिष्टापैकी अत्यल्प कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. हीच भूमिका बँकांची असली तर शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दरवाजात जावे लागेल. यामुळे जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण पुन्हा वाढल्याशिवाय राहाणार नाही.जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: पीककर्ज वितरणाकडे लक्ष केंद्रित करून बँकांच्या माध्यमातून युद्धपातळीवर पीककर्ज वाटप करून घ्यावे, अशी मागणी हाेत आहे. पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची भटकंती हाेत आहे.
३२ हजार शेतकऱ्यांनाच मिळाले कर्ज यावर्षी जिल्ह्यात एक लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० काेटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. ८ जूनपर्यंत बॅंकांनी केवळ ३२ हजार १७९ शेतकऱ्यांना २९० काेटी ४४ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. लक्ष्यांकापैकी केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले आहे. एक लाख सात हजार ८२१ शेतकऱ्यांना पीककर्जाची प्रतीक्षा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचे पुनर्गठण केलेले नाही. त्यामुळे, त्यांना बॅंकांकडून पीककर्ज मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे बॅंकांमध्ये जमा केलेले नाही. काही बॅंकांकडूनही शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याची गरज आहे.