- नीलेश जोशी
बुलडाणा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत निर्धारित १५ दिवसांच्या कालमर्यादेत कामावरील मजुरांना त्यांचा मेहनताना अर्थात मजुरी देण्यामध्ये बुलडाणा व भंडारा जिल्हा राज्यात अव्वल ठरले आहे. आॅगस्ट महिन्याची यासंदर्भातील आकडेवारी पाहता ही बाब स्पष्ट होत आहे. कधीकाळी मनरेगाच्या कामात माघारलेला जिल्हा अशी बुलडाण्याची ओळख असताना कामकाजाच्या पद्धतीत रोहयो विभागाने अमुलाग्र बदल करून वेळेत कामे पूर्णत्वास नेण्यास प्राधान्य दिल्याचा परिणाम म्हणून हा आता राज्यात वरच्या क्रमांकाच्या जिल्ह्यात गणला जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात अकुशल कामापोटी मजुरांना दहा आॅगस्टपर्यंतच्या वेळेत २० कोटी ८७ लाख ४१ हजार रुपयांची मजुरी प्रदान केली आहे. दुसरीकडे बुलडाणा जिल्ह्यात संपलेल्या आठवड्यात ३८ हजार ६५६ मजूर कामावर होते. प्रतीदिन सहा हजार ४४३ मजूर सरासरी कामावर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रामुख्याने वृक्षलागवडीची जी कामे सुरू आहेत, त्यावर हे मजूर कार्यरत आहे. केंद्राच्या कायद्यानुसार मजुरांना रोहयोतंर्गत किमान १०० दिवस तर महाराष्ट्राच्या कायद्यानुसार वर्षातील किमान ३६२ दिवस काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यानुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यात मनरेगातंर्गत यंत्रणा कार्यरत आहेत. सिंचन विहिरी, शोषखड्डे, वृक्ष लागवड, रोपवाटिकांसह गोठे, तुती लागवडीच्या योजनांवर जिल्ह्यातील मजूर सध्या कार्यरत आहेत. अशा मजुरांना १५ दिवसांच्या आत त्यांच्या कामाची मजुरी देणे बंधनकारक आहे. परिणामस्वरुप रोहयो विभागाची सकाळ ही प्रथमत: मजुरांचे ई मस्टर तपासून त्यांची मजुरी काढण्यातच जात आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आजपर्यंत २३ हजार १२५ जणांचे ई-मस्टर वितरीत झालेली आहेत. थेट व्हॉट्सअॅपद्वारेच तालुक्यातील ई- मस्टरचे प्रश्न निकाली काढण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या असल्याचे रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी स्पष्ट केले. २०१० ते २०१४ दरम्यान रोहयोच्या कामावरील पाच मजुरांच्या आत्महत्याने बुलडाणा जिल्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आला होता. औरंगाबाद जिल्ह्याती सिल्लोड तालुक्यात यातीलकाही मजूर कामावर होते. त्यावेळी केंद्राच्या एका पथकाने आत्महत्यांची संख्या जास्त असलेल्या लोणार तालुक्यात सामाजिक अंकेक्षण करून ‘काम माँगो अभियान’ ही राबवले होते. त्या पृष्ठभूमीवर बुलडाण्याची ही कामगिरी महत्त्वपूर्ण म्हणावी लागले.
आर्थिक वर्षात २७ कोटींचा खर्च
मनरेगातंर्गत जिल्ह्यात एप्रिल ते आॅगस्टच्या मध्यापर्यंत २६ कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यात अकुशल कामाची मजुरांना देण्यात येणारी मजुरीच ही २० कोटी ८१ लाख ४७ हजार रुपये आहे तर कुशल कामापोटी चार कोटी ५२ लाख ९० हजार रुपये आणि प्रशासकीय खर्चाचा यात समावेश आहे. सोबतच चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत अकुशल खर्चाच्या कामाची टक्केवारी ८३.१३ टक्के तर कुशल खर्चाची टक्केवारी ही १६.८७ टक्के आहे.