- संदीप वानखडे
बुलडाणा: बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियमानुसार केंद्राने नविन नियम जारी केले असून त्यानुसार जिल्ह्यातील पाचवीचे वर्ग आता जिल्हा परिषद शाळेच्या चवथ्या वर्गाला जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर अतिरीक्तची टांगती तलवार आहे. या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. याविषयीचे आदेश शासनाच्या वतीने १६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आले आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियमातील तरतुदीनुसार शाळांची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते दहावी असे गट तयार करण्यात आले आहेत. नविन नियमानुसार विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण एक किमीच्या आत मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गावातील जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चवथीपर्यंतच्या शाळेला पाच ते दहावीपर्यंत असलेल्या खासगी अनुदानीत, विनाअनुदानीत शाळेचा पाचवा वर्ग जोडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार पाचवीचा वर्ग जोडण्याची प्रक्रीया शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. येत्या १५ दिवसात ही प्रक्र ीया पूर्ण होणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी सांगितले. माध्यमिक शाळांचा पाचवा वर्ग कमी केल्यामुळे त्या शाळेतील अनेक शिक्षक अतिरीक्त ठरणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळांचे अनेक शिक्षक आधीच अतिरीक्त ठरलेले असून त्यांचे समायोजन अजुनही झालेले नाही. त्यामुळे नव्याने अतिरीक्त ठरणाºया शिक्षकांचे समायोजन कसे करणार असा सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयाला जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक अतिरीक्त ठरणार आहेत. आधीच अनेक शिक्षक अतिरीक्त असताना या शिक्षकांचे समायोजन करण्याची नविन समस्या निर्माण होणार आहे. अनेक शिक्षकांची नोकरी जाण्याची भिती आहे. शासनाचा हा निर्णय चुकीचा आहे. हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा. - शिवराम बावस्कर, जिल्हाध्यक्ष विजुक्टा
चवथ्या वर्गाला पाचवीचे वर्ग जोडण्याविषयीचे शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यात येत असून येत्या ८ ते १६ ही प्रक्रीया पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रक्रीयेंतर्गत अतिरीक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. - डॉ.श्रीराम पानझाडे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक बुलडाणा शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक अतिरीक्त ठरणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळांचे आधीच अनेक शिक्षक अतिरीक्त असताना या शिक्षकांचे समायोजन न झाल्यास त्यांचा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने हा आदेश मागे घेण्याची गरज आहे. - शेखर भोयर, शिक्षक महासंघ, संस्थापक अध्यक्ष
शिक्षकांचे समायोजन करण्याची समस्या पाचवीचे वर्ग माध्यमिक शाळांना जोडल्यानंतर अतिरीक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याची समस्या शासनासमोर निर्माण होणार आहे. आधीच अतिरीक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झालेले नसताना त्यात आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे, शिक्षकांचे समायोजन करण्याची नविन समस्या शासनासमोर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच समायोजीत शिक्षकांना कार्यभार मिळेलच याची शाश्वती नाही.