रद्द केलेला निधी उपलब्ध करून द्या !

चिखली : सन २०१८-१९ व १९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये २५-१५ मूलभूत सुविधा योजनेअंतर्गत बुलडाणा जिल्हा विशेषत: चिखली विधानसभा मतदारसंघात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील सात कोटी रुपयांची विविध विकासकामे आघाडी सरकारने रद्द करून निधी परत मागविला आहे. हा निधी उपलब्ध करून देऊन नव्याने कामाला मान्यता देण्याची मागणी चिखली भाजपाच्या एका शिष्टमंडळाने महसूल तथा ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली आहे.

अब्दुल सत्तार चिखली येथे आले भाजपाच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन सादर केले. चिखली मतदार संघास बुलडाणा जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना २५-१५ मूलभूत सुविधा या योजनेंतर्गत मान्यता मिळाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी निधीदेखील उपलब्ध करून दिला होता. परंतु, सरकार बदलले आणि आघाडी सरकारने ग्रामविकासाची ही कामे रद्द करून ग्रामीण भागावर फार मोठा अन्याय केलेला आहे. वस्तुत: या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला असताना सरकारने तो परत घेतल्याने विकासकांमावर विपरित परिणाम झाला आहे. मिळालेला निधी खर्च होऊ न देता परत घेणे व कामे होऊ न देणे हे सरकारचे विकासविरोधी कार्य आहे. त्यामुळे २५-१५ मूलभूत सुविधा या योजनेअंतर्गत मंजूर, परंतु रद्द केलेल्या कामांवर पुन्हा निधी उपलब्ध करून विकासकामांना मान्यता देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. यावेळी चिखली पं. स. सभापती सिंधू तायडे, भाजप तालुकाध्यक्ष डॉ .कृष्णकुमार सपकाळ, अल्पसंख्याक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शेख अनिस, महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष द्वारका भोसले, अनमोल ढोरे, बळीराम काळे, सागर पुरोहित, बद्री पानगोळे, विजय खरे, सिद्धेश्वर ठेंग आदी उपस्थित होते.