अकोला : राज्यातील १५०० किमि रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी शासनाने आशियाई विकास बँकेकडून ३५०० कोटी रुपये कर्ज घेण्याला मंजूरी दिली आहे. या कर्जाची परतफेड २०४५-४६ पर्यंत दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यासोबतच रस्त्यांचा वापर करणाऱ्यांकडून पथकर वसुलीद्वारे केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या जनतेच्या खिशावर टोलवसुलीचाही भार पडणार आहे.रस्ते सुधारणा करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार येत्या तीन वर्षात १५०० किमिच्या रस्त्यांची सुधारणा केली जाणार आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील या कामांची एकुण किंमत ५००५ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ७० टक्के रक्कम आशियाई विकास बँकेच्या कर्जातून उपलब्ध केली जाणार आहे. तर ३० टक्के रक्कम म्हणजे, १५०५ कोटी रुपये शासनाचा सहभाग म्हणून दिली जाणार आहे. ही तरतूद सार्वजनिक बांधकाम विभागाला उपलब्ध होणाºया निधीतून करावी लागणार आहे. आशियाई विकास बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम २०१९-२० पासून ते २०४५-४६ या आर्थिक वर्षापर्यंत परतफेड करण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्याच्या दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात किमान २१८ कोटी ते १९१४ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. या रकमेसोबतच सुधारणा झालेल्या रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून पथकर वसुली केली जाणार आहे. त्यातून प्राप्त होणारी रक्कमही बँकेच्या कर्जापोटी भरली जाईल.
या मार्गांची होणार सुधारणाकर्ज घेऊन सुधारणेसाठी निवड केलेल्या रस्त्यांमध्ये प्रमुख राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्गाचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेल्या ९० हजार किमि रस्त्यांपैकी १८१८९ किमि रस्त्यांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी १५०० किमिचे रस्ते कर्जातून होणार आहेत.