अनिल गवई। लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: स्थानिक वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे ‘ग्रहण’ दहा वर्षांनंतरही कायम आहे. ‘तांत्रिक’ अडचण आणि न्यायालयीन कचाट्यात सापडलेल्या या योजनेला तत्काळ मार्गी लावावे, तसेच प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, यासाठी खामगाव वाढीव पाणी पुरवठा योजना मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कोर्टात’ पोहोचविण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भातील हालचालींकडे अनेकांच्या नजरा लागून आहेत. खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला राज्य शासनाच्या ‘यूआयडीएसएसएमटी’ योजनेंतर्गत सन २००८-०९ मध्ये मंजुरी मिळाली; मात्र सुरुवातीपासूनच वाढीव पाणी पुरवठा योजना वांद्यात सापडली आहे. दरम्यान, मंजुरी मिळाल्यानंतर दहा वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर देखील वाढीव पाणी पुरवठा योजना पुर्णत्वास आली नाही. खामगाव शहराची वाढीव पाणी पुरवठा योजना मार्गी लागावी, यासाठी गेल्या दीड वर्षांपासून राज्याचे कृषी तथा फलोत्पादन मंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर, खामगाव विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अॅड. आकाश फुंडकर, नगराध्यक्ष अनिता डवरे, उपाध्यक्ष संजय पुरवार तसेच पालिका पदाधिकाºयांसोबतच खामगाव नगरपालिका प्रशासनानेही वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचा मुद्दा उचलून धरला आहे. दरम्यान, वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसोबतच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरणासाठीदेखील मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात येत असल्याची माहिती आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या प्रश्नांची मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय गंभीरतेने दखल घेतल्याचा सूत्रांचा दावा आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे गती मंदावली! वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राची जागा उशिराने ताब्यात मिळणे, वन विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, पाटबंधारे विभागाच्या आवश्यक परवानगी उशिराने प्राप्त झाल्याने वाढीव पाणी पुरवठा योजना विहित कालावधीत पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीने झालेल्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या दर फरकाची मागणी केली. निविदेतील अटीशर्तीनुसार दरवाढ देय नसल्याने तसेच नगरपालिका आणि कंत्राटदार यांच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणाने पाणी पुरवठा योजनेचे काम रखडले आहे.
न्यायालयीन वाद शिगेला! वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या दरवाढीसंदर्भात पालिकेने शासनाकडे शिफारस केली आहे. या शिफारशीवरदेखील शासन स्तरावरून कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे कंत्राटदार कंपनी आणि नगरपालिका प्रशासनात न्यायालयीन वाद निर्माण झाला आहे. सन २०१४-१५ मध्ये निर्माण झालेला न्यायालयीन वाद सद्यस्थितीत ‘जैसे थे’ आहे.
४८ कोटींचा खर्च ‘पाण्यात’!खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाल्यापासून आतापर्यंत या योजनेवर तब्बल ४८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचा विनियोग योग्यप्रकारे होत नसल्याचे चित्र या निमित्ताने दिसून येते.
पावणेचार कोटींचे व्याज!वाढीव पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत पालिकेच्या खात्यातील जमा रकमेवर ३.७५ कोटी रुपयांचे व्याज पालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. सन २००६-०७ या वर्षातील सीएसआरप्रमाणे या योजनेसाठी दर निश्चिती करण्यात आली आहे. योजना लांबल्याने आजच्या आणि त्यावेळच्या बाजारभावात तफावत आली आहे. परिणामी, मागील दरानुसार कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाही. त्यामुळे वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचा तिढा कायम असल्याचे दिसून येते.
मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हाधिकाºयांना सूचना !वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात पोहोचले. त्यानंतर मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भातील प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांना दिल्या असल्याची माहिती समोर आली. वादाच्या भोवºयात सापडलेली ही योजना आणखी वादादित न करता मार्गी लावण्याच्या दिशेने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.