लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनाच सेवेत राहता येईल, याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना आपल्या दहा ते बारा वर्षांच्या नोकरीवर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. सेवेत असणारे शिक्षक वगळून नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे.केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार शाळांवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे सुमारे आठ ते दहा वर्षांपासून शाळांमध्ये नोकरी करणारे शिक्षक अडचणीत सापडले. राज्यातील तब्बल २० ते २५ हजार शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागू शकते. त्यामुळेच राज्यातील उच्च न्यायालयामध्ये याबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला. परंतु, इतर उच्च न्यायालयांमध्येसुद्धा याबाबत स्वतंत्रपणे याचिका दाखल आहेत. टीईटी परीक्षा एकदा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नव्याने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय नुकताच केंद्र शासनाने घेतला. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला. परंतु, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांना या संदर्भातील निर्णयाचा फटका बसू शकतो.आठ शिक्षकांवर टांगती तलवार
टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या आठ प्राथमिक शिक्षकांविरुद्ध कारवाई शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे़ या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले हाेते़ या आदेशाला टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले हाेते़ त्यावर न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या आदेशाला स्टे दिला हाेता़ या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे़ औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयच नागपूर खंडपाठीने कायम ठेवल्यास या शिक्षकांची सेवा समाप्त हाेणार आहे़ त्यामुळे, या आठ शिक्षकांवर टांगती तलवार आहे़ तसेच टीईटी अनुत्तीर्ण असलेले माध्यमिक शिक्षकांचीही सेवा समाप्त हाेण्याची शक्यता आहे़
जिल्ह्यातील टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या आठ शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची प्रक्रीया सुरू केली हाेती़ त्यांनी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली हाेती़ त्यावर न्यायालयाने स्टे दिला हाेता. सहा महिन्यानंतर स्टेवर कारवाई न झाल्यास ताे रद्द हाेताे, असा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला आहे़ त्यानुसार शिक्षण संचालकांना या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची परवानगी मागितली आहे. - सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, बुलडाणा