- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: गेल्या २२ वर्षापासून जिगाव प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. प्रकल्पामुळे होणारे लाभ प्रत्यक्षात मिळण्याच्या दृष्टीकोणातून येत्या तीन वर्षात समान पातळीवर पुनर्वसन, पाणी अडविणे आणि प्रत्यक्ष सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ देणे या त्रिसुत्रीला अनुसरून जिगाव प्रकल्पाला गती देण्याची भूमिका शासनस्तरावर घेण्यात आली आहे.त्यानुषंगानेच सिंचन अनुशेष कार्यक्रमासह ‘बळीराजा’ योजनेत समाविष्ट असलेल्या जिगाव प्रकल्पाला पुढील तीन वर्षात चार हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यासाठी राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सुत्रा व्यतिरिक्त विशेष तरतूद म्हणून निधी उपलब्ध करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व बुलडाण्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी पुढाकार घेतला आहे. सहा आॅगस्ट रोजी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत यासंदर्भात मुंबईतील बैठकीत चर्चा झाली. प्रकल्प उभारणीचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्यासाठीच पहिल्या टप्प्यातील २२ गावांचे पुनर्वसन, अंशत: पाणी साठवून ४१ हजार हेक्टरवर सिंचनचा पहिल्या टप्प्यात लाभ देणे आणि उपसा सिंचन योजना कार्यान्वीत करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यानुषंगानेच जिगाव प्रकल्पावर अतिरिक्त सांडवा निर्माण करून प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमुळे बाधीत होणाºया ९० किमी परिसरातील संभाव्य बाधीत गावठाणांचे पूनर्वसन टाळण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. जिगाव प्रकल्पामध्ये ३२ गावे पूर्णत: आणि १५ गावे अंशत: बाधीत होत आहे. या व्यतिरिक्त जिगाव प्रकल्पाचे बॅक वॉटर हे जवळपास ९० किमी परिसरात विखूरणार आहे. त्यानुषंगाने काही भागातील जमीन बाधीत होण्याची शक्यता पाहता अतिरिक्त सांडवा निर्माण करून आर्थिक बचतीसोबतच सिंचनाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे.
दीड हजार कोटी रुपायांनी शेती उत्पन्न वाढणारपुनर्वसन, सिंचन व प्रकल्पाची कामे समान पातळीवर करत प्रकल्पात अंशत: पाणीसाठवून ४१ हजार हेक्टरवर सिंचनाचा लाभ दिल्यागेल्यानंतर परिसरातील शेतीतून दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज असून अल्पावधीतच त्याचे लाभ खारपाणपट्यात मिळू शकतात, असा अंदाज प्रशासकीय अधिकाºयांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात टप्प्या टप्प्यात ही कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्याचा विचार आहे. अन्यथा २०३५ पर्यंत कामाची व्याप्ती संपणार नाही, असेही एका अधिकाºयाने सांगितले.
पुनर्वसनाच्या कामांवर जोरजिगाव प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यातील २२ गावांचे पुनर्वसन उपलब्ध निधीतून करण्यात येणार असून तीन वर्षात ते मार्गी लावण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठीच चार हजार कोटींच्या निधीसाठी विशेष तरतूद करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहे. पुनर्वसित गावठाणातील १४ गावातील कामे आता अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित आठ गावांचा प्रश्नही मार्गी लावण्याचे जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत.