लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: कोविड-१९ या विषाणूसंसर्गाच्या आपातकालीन परिस्थितीत लढणाºया राज्यातील नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांना अखेर राज्य शासनाने विमा कवच आणि सहाय्यय सानुग्रह अनुदान लागू केले आहे. परिणामी, राज्यातील तब्बल ३५७ नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला आहे.महाराष्ट्र राज्यात १४ मार्चपासून कोरोनाचा शिरकाव झाला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर डॉक्टर, पोलिस, सफाई कामगार, महसूल कर्मचारी आपआपल्या परीने कोरोना योध्दे म्हणून लढताहेत. या कालावधीत महसूल, ग्रामविकास आणि आरोग्य कर्मचाºयांना सुरूवातीलाच विमा कवच दिले होते. उपरोक्त कर्मचाºयांच्या सोबत सेवारत राहूनही पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे विमा कवच आणि सानुग्रह अनुदानासाठी महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेने टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन उभे केले. सुरूवातीला निवेदन, काळ्या फिती आंदोलन करूनही न्याय न मिळाल्याने संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. शासनाचा कर्मचाºयाप्रती दूजाभाव कायम असल्याने कोविड-१९ या आपातकालीन परिस्थिती मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक दिवसाचे वेतन देण्यासही पालिका कर्मचाºयांनी नकार दर्शविला. दरम्यान, तब्बल अडीच महिन्यानंतर राज्यातील नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांना २९ मे रोजी विमा कवच आणि सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उशीरा का होईना राज्यातील पालिका कर्मचाºयांना न्याय मिळाल्याचे दिसून येते.
राज्यातील २५ हजारावर सफाई कामगारांना न्याय!कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू होणाºया कर्मचाºयांना विमा कवच/ सानुग्रह सहाय्य अनुदान लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनाने अपर मुख्यसचिव (वित्त) यांच्या स्वाक्षरीने २९ मे रोजी अद्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील २५ हजार सफाई कामगारांसोबतच हजारो कामगारांना होणार आहे.
नगर पालिका आणि नगर पंचायत कर्मचाºयांना विमा कवच आणि सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी संघटनेने सुरूवातीपासूनच लढा दिला. या लढ्यात सुरूवातीपासूनच ‘लोकमत’चे योगदान महत्वाचे राहीले. संघटनेच्या रेट्यापुढे शासनाने ‘देर आये दुरूस्त आये’ या न्यायाने पालिका कर्मचाºयांना न्याय दिला आहे.- विश्वनाथ घुगेअध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी संघटना.