बुलडाणा : दुधाच्या प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान प्रश्नी सरकारने शब्द फिरविल्यास गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येपासून स्वाभीमानी शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक धोरण स्वीकारेल, असा इशारा स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकात तुपकर यांनी दिला आहे. मुंबईत दुध प्रश्नी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर ३१ जुलै रोजी दुध संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची राज्य शासनासोबत बैठक सुरू आहे. त्या पृष्ठभूमीवर रविकांत तुपकर यांनी हा इशारा दिला आहे. १६ जुलैपासून स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने राज्यात दुध अनुदान प्रश्नी आंदोलन सुरू केले होते. पाच दिवसांच्या या तीव्र आंदोलनानंतर शासनाने आंदोलकांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून अनुषंगीक आश्वासन दिले होते. त्या पृष्ठभूमीवर एक आॅगस्ट पासून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. प्रकरणी विविध दुध संघ व राज्यशासनाच्या प्रतिनिधींची मुंबईत ही बैठक सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत स्वाभीमानीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी उपरोक्त इशारा दिला आहे. गायीच्या दुधाला प्रती लिटरमागे पाच रुपये अनुदान द्यावे अर्थात प्रती लिटर २५ रुपये भाव मिळावा ही प्रमुख मागणी घेऊन पाच दिवस आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनानंतर राज्यशासनाने हा प्रश्न तडीस नेण्याची भूमिका दाखवली होती. त्यात गायीच्या दुधाला प्रती लिटर पाच रुपये अनुदान आणि निर्यात होणार्या दुधाच्या भुकटीवर प्रति किलोमागे ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परिणामी दुधाला लिटरमागे २५ रुपये भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता मुंबईत सुरू असलेल्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे स्वाभीमानी शेतकरी संघटना बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे. राज्य शासनाने आंदोलनानंतर दिलेला शब्द फिरवला तर स्वाभीमानी राज्यात पुन्हा या मुद्द्यावर आक्रमक होणार असल्याचे तुपकर म्हणाले.
सरकार अनेक पातळ््यावर बॅकफुटवर
सध्याचे सरकार हे मराठा आरक्षणासह धनगर समाजाचे आरक्षण, नोकऱ्यांचा प्रश्न यासह अनेक प्रश्न सोडविण्यात अपेक्षीत असे काम करू शकले नाही. त्यामुळे अनेक मुद्द्यावर ते बॅकफुटवर आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याची तीव्रता त्यामुळे वाढली. दुधाला अपेक्षीत भाव न मिळाल्यास दुध उत्पादक शेतकर्यांचाही संयमाचा बांध सुटले. त्यामुळे प्रसंगी आणखी वेगळ््या पद्धतीने स्वाभीमानी शेतकरी संघटना आंदोलन पुकारेल, असे रविकांत तुपकर म्हणाले.