जऊळका सरपंच अपात्रतेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

सिंदखेड राजा तालुक्यातील जऊळका येथे २०१७ मध्ये द्वारकाबाई सांगळे या जनतेमधून सरपंच म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात स्थानिक नामदेव बुधव यांनी अमरावती आयुक्तांकडे तक्रार करून त्यांना पदावरून बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. त्यात आयुक्तांनी त्यांना अपात्र घोषित केले होते. प्रकरणात नंतर ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपिल दाखल करण्यात आले होते. त्यात ग्रामविकास मंत्र्यांनी आयुक्तांचाच निर्णय काम ठेवला होता. दरम्यान आपल्या विरोधात ग्रामविकास मंत्र्यांकडेही निर्णय लागल्यानंतर सरपंच द्वारकाबाई सांगळे यांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामध्ये ८ मार्च रोजी तातडीने सुनावणी होऊन द्वारकाबाई सांगळे यांना अपात्र ठरविण्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे द्वारकाबाई सांगळे यांना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये द्वारकाबाई सांगळे यांच्यातर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील, निखिल वाघमोर, रिद्धी त्रिवेदी यांनी काम पाहिले.

--काय आहे प्रकरण--

सरपंच द्वारकाबाई सांगळे यांनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या कृती आराखड्यास ग्रामसभेत मान्यता घेतली नाही, तांत्रिक मान्यता न घेताच कामे सुरू केली असा ठपका ठेवण्यात आला होता. यामध्ये नामदेव बुधवत यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अहवालात सरपंच व सचिव दोषी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. २०१९ मध्ये हा अहवाल दिला होता. ताे गृहीत ठरून आयुक्तांनी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सांगळे यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवले होते. त्यावर त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील केले होते. तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली होती. शेवटी २२ फेब्रुवारी रोजी या आदेश विरोधातही सांगळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांना दिलासा मिळाला.