साडेचार हजार कर्मचा-यांचे भवितव्य अंधारात

शासनाचे दुर्लक्ष; कार्यरत सदस्यांना कामावरून कमी करण्याची भीती.

नाना हिवराळे/ खामगाव : एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सन २00९-१0 पासून ४ हजार ५00 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहे. या कर्मचार्‍यांना दरवर्षी केवळ ११ महिन्याची मुदतवाढ दिली जाते; मात्र यावर्षी केवळ ३ महिन्याची मुदतवाढ दिली. कार्यरत सदस्यांना कामावरून कमी करण्याची भीती असल्याने या कर्मचार्‍यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम हा राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभाग आणि ग्रामीण विकास विभागाच्या माध्यमातून सन २00९- १0 पासून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून राज्यात सुरू आहे. या कार्यक्रमांतर्गत विभागस्तर, जिल्हास्तर तसेच प्रकल्प स्तरावरील कामकाजासाठी कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून राज्यातील सन २00९-१0 ते २0१४-१५ पर्यंत ३४ जिल्हय़ात ११७0 प्रकल्प कार्यरत आहेत. प्रकल्प चालविण्यासाठी पाणलोट विकास पथक सदस्य म्हणून ४ हजार ५00 पेक्षा जास्त सदस्यांना मानधन तत्त्वावर घेण्यात आले आहे. समूह संघटक, कृषी तज्ज्ञ व उपजीविका तरी म्हणून उच्चशिक्षित कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जलयुक्त सेवा, आदर्श गाव तसेच पाणलोट व्यवस्थापन या तिन्ही ठिकाणी पाणलोट विकास पथक सदस्य कार्यरत आहेत. या सदस्यामार्फत दरम्यानच्या काळात लोकसहभाग वाढविणे, गटांची स्थापना करणे, गटांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करून घेणे, नैसर्गिक साधन सं पत्तीचा विकास तसेच उपजीविका विकास आरखडे तयार करून राबविण्यास मदत झाली आहे. २00९-१0 पासून अविरतपणे मानधन तत्त्वावर सेवा देत असताना या कर्मचार्‍यांना मात्र त्यांच्या नोकरीची शाश्‍वती नाही.