बबन फेपाळे । लोकमत न्यूज नेटवर्करुईखेड मायंबा : शेतकरी कर्जमाफी योजनेमध्ये एप्रिल २00९ ते ३0 जून २0१६ पर्यंतचे दीड लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले असले तरी एका शेतकर्याकडून निर्धारित तारखेनंतर मूळ रकमेवर व्याज आकारण्यात आल्याचा प्रकार येथे उघडकीस आला आहे. त्यामुळे शेतकर्याला अतिरिक्त व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे.जिल्ह्यातील दोन लाख २२ हजार ३0९ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले असून, अनेकांना लाभ मिळाला. कर्ज माफी जाहीर केली तेव्हापासून शेतकर्यांचे शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषापर्यंतचे सर्वच कर्ज खाते नील करावयास हवे होते; परंतु काही बँकांनी ३१ जुलैनंतरचे व्याज मूळ रकमेवर वसूल करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना भुर्दंड बसत आहे. रुईखेड मायंबा येथील अमोल नारायण उगले या शेतकर्याने चांडोळ येथील महाराष्ट्र बँकेकडून २८ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. शेतकरी कर्जमाफीनंतर उगले चांडोळ येथील महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेत कर्ज खात्याचे नीलचे प्रमाणपत्र आणण्यासाठी गेले असता, त्यांना कर्जाच्या मूळ रकमेवरील एक हजार ५७५ रुपयांचे व्याज अगोदर भरण्यास सांगण्यात आले. ते भरल्यानंतर त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले.
८४ महिन्यांचे कर्ज, त्यावरील व्याज माफशेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात एप्रिल २00९ ते ३0 जून २0१६ पर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आलेले असून, जुलै २0१७ पर्यंतचे व्याज माफ केले गेले आहे. त्यातच उर्वरित पुढील पाच महिन्यांचे व्याज शेतकर्यांना आकारू नये, अशा सूचना राज्य शासनाने बँकांना तोंडी स्वरुपात दिल्या आहेत; मात्र काही राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून असा प्रकार सुरू आहे. बँकांनी असे व्याज आकारू नये, असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले. लिखीत स्वरुपात अशा सूचना केल्या गेल्या नसल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
शेतकर्यांकडून व्याजाच्या रूपाने होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवून शासनाने बॅकांना व्याज न घेण्याचे आदेश द्यावे.- अमोल नारायण उगले, शेतकरी, रुईखेड (मायंबा)
कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्यांकडून जुलै २0१७ नंतरचे व्याज बँक आकारत नाही. बँकेमध्ये सहा हजार खाते आहेत. डाटा पंचींगमध्ये अडचण आल्याने असे झाले असले. त्यातच कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख उलटल्यानंतर १५ सप्टेंबरला बँकेला ६६ कॉलममधील अर्ज मिळाले होते. त्यामुळे डाटा मल्टीपल ठिकाणी पेस्ट झाल्याने ही त्रुटी राहिली असावी. या व्यतिरिक्त कर्ज मंजूर करतानाची प्रोसेसिंग फी, पीकविम्याचा प्रीमियम प्रसंगी घेतल्या जातो. शासनाकडून बँकेला प्रोसेसिंग फीसंदर्भात रक्कम दिली जात नाही. कर्ज व कर्जावरील व्याज दिल्या जाते. - चंद्रशेखर पाठराबे, व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चांडोळ.