नीलेश जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: ‘आमचे गाव, आमचा विकास’ योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ८६९ ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे पूर्णत्वास जाऊन त्यास अंतिम मान्यता मिळाली असली तरी मंजूर आराखडे प्लॅन प्लसमध्ये अपलोड करण्याचा वेग वाढविण्यासोबतच या उपक्रमावर यंत्रणेने जोर देऊन कामांमधील विलंब टाळण्याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत.मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या व्हीसीमध्ये ग्रामविकास विभागाचे सचिव आशीष गुप्ता यांनी याबाबत निर्देशित केले असून, ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायत भवन बांधकाम झालेले नसेल ते पूर्णत्वास नेण्यासोबतच गावातील आपले सरकार केंद्र अधिक सक्षम कसे करता येईल, यावर जोर देऊन अगदी बँकिंग सुविधाही स्थानिक पातळीवर ग्रामस्थांना मिळतील, ही बाब गांभीर्याने हाताळावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्या दृष्टीने बुलडाणा जिल्ह्याचे काम समाधानकारक असले तरी यावर अधिक जोर दिला जावा, असे संकेतच व्हीसीमध्ये दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुुखराजन एस. आणि पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय चोपडे हे प्रामुख्याने या व्हीसीला उपस्थित होते. दरम्यान, अद्यापही बुलडाणा जिल्ह्यातील मंजूर झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यांपैकी ८२ ग्रामपंचायतींचे आराखडे हे प्लॅन प्लसमध्ये अपलोड झालेले नाहीत. त्या दृष्टीने कामाचा वेग वाढविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या असून, जिल्ह्यातील यासंदर्भातील कामे जवळपास ९५ टक्के झाल्याचा दावा जिल्हा परिषद यंत्रणेने केला आहे. सोबतच जिल्ह्याचे काम तुलनेने चांगले असल्याचे ग्रामविकास सचिवांनी सांगितले.
तीन वर्षात २२४ कोटी४१४ व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील या कामांसाठी ग्रामपंचयातींना जिल्हा परिषदेमार्फत आतापर्यंत २२४ कोटी रुपये मिळाले असून, यापैकी ५६ टक्के रक्कम कामांवर खर्च करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षामध्ये जवळपास चार टप्प्यात ही रक्कम जिल्ह्यातील गावाच्या विकासासाठी उपलब्ध झालेली आहे. त्यातून उपरोक्त खर्च करण्यात आला आहे. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षासाठीचे ११ कोटी रुपये अद्याप राज्य शासनाकडून उपलब्ध झालेले नाहीत. ते मिळाल्यास या कामातील वेग आणि सातत्य टिकविण्यास मदत होईल, असे सांगितल्या जात आहे.
अंमलबजावणी स्तरावर हवा वेग!४आमचं गाव, आमचा विकास अंतर्गत पहिल्या दोन वर्षामध्ये प्रत्यक्ष ग्रामपातळीवरी सूक्ष्म नियोजन करून विकास आराखडे (डीपीआर) बनविण्यातच प्रशाकीय यंत्रणेचा प्राधान्याने वेळ गेलेला आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तापर्यंत हे गावनिहाय डीपीआर तयार होणे गरजेचे होते; मात्र त्यास विलंब झाला होता. आता हे विकास आराखड्यांचे काम पूर्णत्वास गेल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणन स्तरावर गावातील विकास कामांचा वेग वाढवून कामांची गुणवत्ता व दर्जा राखल्या गेला पाहिजे. त्यासाठी यंत्रणेला अधिक प्रभावीपणे कामे करावी लागणार आहेत. मधल्या काळात प्रभारींच्या खांद्यावर पंचायत विभागाचे ओझे होते. त्यामुळे ही कामे तुलनेने कासवगतीने झालेली होती. आता ते चित्र काही प्रमाणात बलदल असल्याचे चित्र आहे.गावातील आपलं सरकार केंद्र सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येऊन ज्या गावात ग्रामपंचायत भवन नाहीत, तेथे ते उभारण्याची कार्यवाही व्हावी, नादुरुस्त संगणक दुरुस्त करून ग्रामपातळीवरच ग्रामस्थांना बहुतांश सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत, अशा सूचना मंगळवारच्या व्हीसीमध्ये देण्यात आल्या आहेत.- संजय चोपडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा