निवडणूक विभागाची खर्चात उमेदवारांवर मात

बुलडाणा: १६ व्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रशासकीय पातळीवर निवडणूक विभागाचा खर्च पाच कोटी रुपयांच्या घरात झाला होता तर निवडणूक रिंगणातील १७ उमेदवारांचा खर्च अवघा ७० लाख रुपयापर्यंत गेला होता. त्यामुळे एक प्रकारे निवडणूक विभागाने खर्चाच्या बाबतीत उमेदवारावर मात केल्याचे चित्र होते.
बुलडाणा जिल्ह्यात निवडणूक खर्च निरीक्षक १७ मार्च रोजी दाखल झाले होते. आल्या आल्या त्यांनी १९ मार्च रोजी उमेदवारांच्या खर्चावर कशी काटेकोर नजर ठेवावी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यानुषंगाने  २०१४ मधील १६ व्या लोकसभा निवडणुकीचा मागोवा घेतला असता बुलडाणा लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पारपाडण्यासाठी तब्बल पाच कोटी रुपयांचा आसपास खर्च झाला होता. तर ७० लाख खर्च मर्यादा असलेल्या निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांचा संपूर्ण खर्चच ७० लाख झाल्याची रोचक माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे एक प्रकारे निवडणूक विभागानेच गेल्या वर्षी खर्चा बाबत उमेदवारांवर मात केली होती.
गेल्या निवडणुकीत १८ दिवसांच्या कालावधीत लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया पारपडली होती. या कालावधीत प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रिया पारपाडण्यासाठी निवडणूक विभागास हा खर्च आला होता. लोकसभा निवडणुकीतील प्रत्येक हालचालीवर गेल्या वेळी निवडणूक विभागाची बारिक नजर होती. विशेष म्हणजे दहा लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारावर निवडणूक विभाग बारकाईने नजर ठेवून होता. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय तथा व्यापारी बँकांच्या मोठ्या व्यवहारावर नजर होती. त्याचा नियमित अहवाल निवडणूक विभागास सादर केला जात होता. गेल्या वेळी जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दररोज दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमांचे सरासरी दहा व्यवहार होत होते. त्याबाबत निवडणूक विभागाने सविस्तर अहवाल बनवून या व्यवहारांची आयकर विभागाच्या माध्यमातून तपासणी केली होती. सुदैवाने त्यावेळी त्यात आक्षेपार्ह्य बाबी आढळल्या नव्हत्या.

दहा उमेदवारांचा होता एक लाख खर्च
२०१४ च्या निवडणुक रिंगणात उभे असलेल्या १७ उमेदवारांपैकी दहा उमेदवारांचा प्रत्येकी अवघा एक लाख रुपयांच्या आत खर्च झाला होता. उमेदवरांनी तो तीन टप्प्यात सादर केला होता. तसे बंधनही त्यांच्यावर होते. ज्यांनी हा खर्च सादर केला नव्हता त्यांना निवडणूक झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत तो सादर करणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने तो उमेदवारांनीही नंतर सादर केला होता. विद्यमान खासदार प्रतापराव जाधव यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २७ लाख रुपयांचा खर्च केला होता तर त्यांचे त्यावेळचे निकटतम प्रतिस्पर्धी कृष्णराव इंगळे यांनी २६ लाखांचा खर्च केला होता. बाळासाहेब दराडे यांनी आठ लाख रुपयांचा तर अशोक राऊत आणि समाजवादी पक्षाचे वसंतराव दांडगे यांनी प्रत्येकी सहा लाखांचा खर्च केला होता. त्यामुळे यंदा लोकसभा निवडणुकीमध्ये रिंगणातील उमेदवार नेमका किती खर्च करतील याबाबत उत्सूकता आहे. यंदाही उमेदवारासाठी ७० लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

निवडणूक खर्चातही तुलनात्मक वाढ
गेल्या निवडणुकीत १७ उमेदवारांचा ७० लाखांचा खर्च झाला होता. तर निवडणूक विभागाला ही प्रक्रिया पारपाडण्यासाठी २०१४ मध्ये सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागले होते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत जवळपास पावणेदोन कोटी रुपयांनी निवडणूक विभागाचा खर्च वाढलेला होता. उमेदवारांच्या खर्चाचे सनियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, आणि उमेदवारांच्या सूक्ष्म खर्चावर नजर ठेवणे, पेड न्यूज, मतदानाची टक्केवारी, वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, प्रत्येक घडामोड कॅमेर्यात टिपणे यावर बराच खर्च झाला होता. त्यामुळे गेल्यावेळी प्रशासकीय खर्च वाढला होता. २००९ मध्ये तीन कोटी २७ लाख ६९ हजारांचा खर्च झाला होता. ही एकंदरीत खर्चाची चढती आकडेवारी पाहता यंदाचा खर्चही कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेण्याची शक्यता आहे.