लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : कृषी विभागाने ठिबक सिंचन योजनेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सॅटेलाईटद्वारे सर्व्हे सुरू केला आहे. यात ठिबक कंपनीचे प्रतिनिधी व कृषी विभागाचे अधिकारी शेताच्या बांधावर जावून सर्व्हे करीत आहेत. यामुळे बोगस अनुदान लाटणाºयांना पायबंद बसलाआहे. परंतु यातील जाचक अटींमुळे अनेक शेतकºयांना अनुदान मिळण्यात अडची निर्माण झाल्या आहेत.बोगस अनुदान रोखण्यासाठी तयार केलेले अ‍ॅप अडचणीचे ठरत असल्यामुळे खरे लाभार्थी वंचीत राहत असल्याचे दिसून येत आहे. ठिबक सिंचन योजना व फळ लागवड योजनेत अधिकाºयांसह अनेक जण मालामाल होतात. अधिकाºयांना हाताशी धरून पािहजे तेवढे अनुदान लाटत लाटण्याचे प्रकार होतात. ठिबक सिंचन योजनेत अनेक व्यावसायिक शेतकºयांचा जिवावर गब्बर झाल्याची उदाहरणेही पाहायला मिळतात. याला आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने गेल्या तीन वर्षापासून सॅटेलाईट योजना कार्यान्वित केली. याअंतर्गत ठिबकचा सर्व्हे करताना जीपीएस लोकेशनव्दारे शेतकरी, कृषी सहाय्यक संयुक्त फोटो घेऊन तयार शेतकºयांच्या शेतातील कागदावरही संपुर्ण प्राथमिक आराखडा तयार करत होते. यातही पुन्हा पारदर्शकता म्हणून शासनाने प्रत्येक ठिबक कंपनीच्या प्रतिनिधींना बांधावर जावून जीपीएस लोकेशनव्दारे सर्व्हे करण्याचे सक्ती करण्यात आल्याने कंपन्यांनीही विक्रेता प्रतिनिधींमार्फत शेतकºयांच्या शेतावर जावून सर्व्हे सुरू केला आहे. परंतु हे करताना यावर्षी एक मुख्य अट ठेवण्यात आली. ठिबकच्या फाईल्स कृषी कार्यालयात दाखल करताना अगोदर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी शेतावरती जावून जीपीएस लोकेशनव्दारे सर्व्हे करावा व नंतर ती अनुदानाची फाईल दाखल करावी. फाईल सर्व्हे करताना अक्षांश रेखांश असलेला शेतकºयांसोबत फोटो अनिवार्य केला. पण हा फोटो काढताना कंपनी प्रतिनिधींचा अक्षांश, रेखांश, कृषी विभागाच्या कृषी सहाय्यक दोन्हीचा सारखाच जुळला पाहिजे, असे अभिप्रेत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हे जुळतच नसल्यामुळे शेतकºयांसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. कृषी विभागाच्या जाचक अटी तसेच आडमुठ्या धोरणामुळे खामगावसह शेगाव, संग्रामपूर, जळगाव जामोद, नांदुरा, मलकापूर तालुक्यातील हजारो शेतकरी ठिबकच्या अनुदानासाठी वंचीत राहत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात नोंदणीस प्रारंभ झाला. परंतु अनुदानाच्या प्रक्रियेस गती प्राप्त होताना दिसत नाही. वितरकाच्या नोंदणीचा प्रश्न सुटल्यानंतर ठिबक वितरकांनी शेतकºयांच्या अनुदानासाठी शेतकºयांची बिले आॅनलाईन अपलोड केली खरी. परंतु त्यालाही कृषी खात्याच्या सावळ्या गोंधळामुळे ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे. वितरकांनी दिलेली बिले ही त्याच वितरकांच्या नावाने दिसण्याऐवजी कोणत्याही वितरकाच्या नावाने दिसू लागली आहेत. विशेष म्हणजे ज्या वितरकांनी बिले आॅनलाईन केली नाहीत; त्यांच्याही नावावर ही बिले दिसू लागली आहेत. या गोंधळाचा फटका शेतकºयांना बसताना दिसत आहे. (प्रतिनिधी)
अनेक शेतकऱ्यांवर पुन्हा अर्ज करण्याची वेळ !ठिबक सिंचन योजनेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सॅटेलाईटद्वारे सर्व्हे सुरू करण्यात आल्यानंतर आॅनलाईन कामकाजात सावळा गोंधळ झाल्याने शेतकºयांना अनुदान मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे माहितीत तफावत दिसून येत आहे. परिणामी अनेक शेतकºयांना अनुदानासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची वेळ आली आहे.