सत्तांतरानंतरही जिल्हानिहाय बैठकांचे सत्र सुरूच राहणार

११ जिल्ह्यांचा १६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान सविस्तर आढावा जिल्हानिहाय स्वतंत्र बैठका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: युती शासनाच्या काळातील विकास कामांना स्थगिती दिल्याची चर्चा व टिका सध्या राज्यात अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकारवर होत असली तरी विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घेण्याचा पायंडा वर्तमान महाविकास आघाडी सरकारने कायम ठेवल्याचे समोर येत आहे. या ११ जिल्ह्यांचा १६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान सविस्तर आढावा जिल्हानिहाय स्वतंत्र बैठका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.अमरावती जिल्ह्याच्या बैठकीपासून यास १६ डिसेंबर रोजी सुरूवात होणार असून २१ डिसेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्याची आढावा बैठक सर्वात शेवटी घेण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. बुलडाणा जिल्ह्याची बैठक ही २० डिसेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भाने जिल्हा प्रशासन सध्या कामास लागले असून एकूण दहा मुद्द्यांवर आधारीत ही बैठक राहणार आहे. यात प्रामुख्याने अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व केलेल्या उपाययोजना, जलसंधारणाच्या कामांची प्रगती, जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांची स्थिती, दुरुस्ती, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांच्या कामांची सध्यस्थिती, जिल्ह्यातील अपूर्ण जल सिंचन प्रकल्पांचा आढावा आणि पूनर्वसनाच्या कामाची स्थिती, कृषी पंपांसाठी पुरेसा वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबीत वीज जोडण्या, प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत बाधण्यात येणारी घरे-उदिष्ट व साध्य, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ग्रामीण) योजनेचा आढावा, हागणदरीमुक्त गावे त्याचे उदिष्ठ, साध्य आणि करण्यात येणारी कार्यवाही, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पोखरा योजनेच्या अमंलबजावणीचा आढावा, पोलिस गृह निर्माण योजनांचा आढावा, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचा आढावा यात प्रामुख्याने घेण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपुर विधानभवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात या बैठका होणार आहेत. भाजप-शिवसेना सत्ते असतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मधील हिवाळी अधिवेशनापासून विदर्भातील ११ ही जिल्ह्यांच्या आढावा बैठकांचा पायंडा पाडला होता. त्यात प्रामुख्याने जलयुक्त शिवार, बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प, प्रलंबीत सिंचन प्रकल्प आणि पूनर्वसनाची कामे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ई-म्युटेशन, स्वच्छता अभियान यासह अन्य काही योजनांच्या एकंदर स्थितीचा आढावा घेण्यात येत होता. त्यादृष्टीने सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकरानेही हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पूर्वीप्रमाणेच बैठका घेण्याचा पायंडा कायम ठेवला आहे.