नीलेश जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: तब्बल नऊ वर्षांपासून मलकापूर, मोताळा आणि सिंदखेड राजा बाजार समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुकांच्या हालचाली जवळपास महिनाभरापासून सुरू झाल्या असल्या तरी या निवडणुकीसाठी या बाजार समित्यांना किमान २५ लाख रुपयांचा खर्च प्रत्येकी करावा लागणार आहे. त्यामुळे या निधींची जुळवाजुळव करताना तीनही बाजार समित्यांची दमछाक होत आहे.वास्तविक शेकडा ५ पैसे या प्रमाणे सेस बाजार समित्यांना मिळतो. त्यातून बाजार समित्यांना उत्पन्न मिळते. उत्पन्नाच्या पाच टक्के किंवा दहा टक्के र क्कम ही निवडणुकांसाठी बाजार समित्यांना राखीव ठेवावी लागते; मात्र तीनही बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती फारसी समाधानकारक नाही. त्यामुळे हा निवडणूक निधी जमवताना बाजार समित्यांची चांगलीच दमछाक होणार आहे. कधी काळी जिल्हय़ातील सर्वात मोठी आणि ‘अ’ वर्ग दर्जा प्राप्त मलकापूर बाजार समितीवर आज चार वर्षापासून प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहेत. विकासात्मक कर्जाचा डोंगरही या बाजार समितीवर आहे. त्याचे व्याज आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविण्यात बाजार समितीला मोठी अडचण आहे. राजकीय प्रभाव या बाजार समितीवर अधिक आहे.मोताळा बाजार समितीचीही तीच स्थिती आहे. सातत्याने मलकापूर बाजार समितीमध्ये विलीनीकरण आणि पुन्हा विभाजन या गर्तेत ही बाजार समिती अडकलेली आहे. मोताळा तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र तुलनेने मोठे आहे; पण त्या तुलनेत बाजार समितीमध्ये येणारी आवक ही अत्यल्प असल्याची नेहमीचीच ओरड आहे. तालुक्यातील शेतकरी वर्ग मलकापूर, नांदुरा आणि बुलडाणा बाजार समित्यांमध्ये त्यांचा माल विक्रीसाठी नेतो. त्यामुळे आर्थिक समस्या या बाजार समितीला नेहमीच भेडसावत आलेली आहे. दोन वर्षां पूर्वीच मलकापूर बाजार समितीमधून ती विलग झाली आहे. त्यामुळे या बाजार समितीवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहे. सिंदखेड राजा बाजार समि तीही यात मागे नाही. देऊळगाव राजा आणि मराठवाड्यातील जालना येथेच सातत्याने जादा भाव मिळत असल्याने शेतकर्‍यांचा ओढा तिकडे आहे. त्यामुळे तीनही बाजार समित्यांची खस्ता हालत आहे. वास्तविक आपला राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी बाजार समित्यांचा आधार राजकारण्यांनी घे तलेला आहे. त्यामुळे या बाजार समित्याही अशा स्थितीत किती काळ तग धरणार, असा प्रश्न आहे. शेतकरी हितासाठी बाजार समित्यांची निर्मिती झाली असली तरी राजकीय प्रभावात केंद्रबिंदू असलेला शेतकरी केव्हाच दूर पडला आहे. परिणामस्वरू प राजकीय हस्तक्षेपामुळे तीनही बाजार समित्यांची चार ते नऊ वर्षांपासून निवडणूक रखडलेलीच आहे. आता ३0 जून २0१८ पूर्वी या बाजार समि त्यांची निवडणूक कुठल्याही परिस्थितीत घ्यावी लागणार आहे; मात्र त्यादृष्टीने हालचालीही संथ गतीने सुरू आहे.
मतदार याद्यांचीही अडचण१0 आर शेतजमीन असलेल्या व १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतर्‍यांची मतदार यादी बाजार समिती सचिव आणि जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांना निवडणूक लागल्यापासूनच्या १८0 दिवसाच्या आत द्यावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू झाली असली तरी एकाच सातबारावर आठ ते नऊ लोकांची नावे आहेत. त्यामुळे मतदानाचा अधिकार नेमका कोणाला दिला जा, असा प्रश्न आहे. १0 आरपेक्षा जास्त जमीन अशा सातबारावर प्र त्येकाच्या नावावर येते. अशा स्थितीत मतदानाचा अधिकार नेमका कोणाला दिला जावा, असा तांत्रिक पेच निर्माण होत आहे. वेळेवर खातेफोड करणेही संबंधितांना शक्य नाही. आधीच बुलडाणा जिल्हय़ाचा दशवार्षिक खा तेफोटीचा दर तीन टक्के आहे. त्यामुळे दरवर्षी दीड हजार नवीन शे तकर्‍यांच्या नावावर सातबारा येत आहे. त्यातून बहुभूधारक अल्पभूधारक बनण्याचा धोका निर्माण होण्याची भीती सूत्रांनी व्यक्त केली.
सरासरी ५0 हजार मतदारसिंदखेड राजा बाजार समितीमध्ये सरासरी ५0 हजार मतदार राहण्याची श क्यता आहे. प्रती मतदार ४0 रुपये खर्च निवडणुकीसाठी गृहीत धरला तरी हा खर्च २५ लाखांच्या घरात जात आहे. एका मतदार केंद्रावर किान ३३00 मतदार येतील; परंतु एक मतदान केंद्र हे साधारणत: १000 ते १२00 म तदारांसाठी असते. त्यामुळे मतदान केंद्रांचीही संख्या यात वाढवावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. मोताळा, मलकापूर आणि सिंदखेड राजा बाजार समित्यांची व्याप्तीही तशी मोठी आहे.
डिसेंबर २0१७ च्या अर्हता तारखेत हवी यादीतीनही बाजार समित्यांची मतदार यादी ही ३१ डिसेंबर २0१७ च्या अर्हता तारखेमध्ये द्यावी लागणार आहे तर ३0 जून २0१८ पर्यंत मुदत संपणार्‍या बाजार समित्यांसाठी ही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. सोबतच निवडणूक लागण्याच्या १८0 दिवसांच्या आत मतदार याद्या द्याव्या लागणार आहे. त्या तील ३0 दिवस संपूनही गेले आहेत. त्यामुळे मतदार याद्या बनविण्याचा वेग आता संबंधित तहसील प्रशासनाला वाढवावा लागणार आहे, यात शंका नसावी.
सिंदखेड राजा बाजार समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने ७७ गावांची मतदार यादी प्राप्त झाली आहे. कायद्यातील नवीन बदलाच्या अनुषंगाने निर्माण होणार्या तांत्रिक अडचणीसंदर्भात पुणे येथील राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाशी सातत्याने संपर्कात असून त्या सोडविण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. मलकापूर आणि मोताळा येथील मतदार याद्या अद्याप अप्राप्त आहेत.-नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक, बुलडाणा