भूसंपादनाच्या मोबदल्यापासून वंचित

मासरुळ लघु पाटबंधारे तलावाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा आंदोलनाचा इशारा.

सज्रेराव देशमुख /धाड ( जि. बुलडाणा) : सिंचन प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादीत करून मासरुळ लघु पाटबंधारे तलावाची दहा वर्षांपूर्वी उंची वाढवण्यात आली. या प्रकल्पात बाधित मालमत्तेचा सर्व्हे करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांकडून यानंतर कुठल्याही पुनर्वसन अनुदानाची मागणी करणार नाही, अथवा न्यायालयात दाद मागणार नाही. अशा आशयाचे शपथपत्र लिहून घेतले, तरीही अद्याप बाधित शेतकर्‍यांना त्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला नसल्याने नाराज शेतकरी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या सीमेवर साधारणत: वीस वर्षांपूर्वी मासरुळ पद्मावती प्रकल्पाचे काम झाले असून, परिसराचा चेहरा सुजलाम बनवण्यामध्ये या धरणाच्या सिंचनाचा सिंहाचा वाटा आहे. प्रकल्पाची उपयुक्तता लक्षात घेता २00५-0६ मध्ये शेतकरी वर्गामधून कोणतीही मागणी नसताना प्रशासकीय पातळीवर भिंत उंचीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. जवळपास २0 कोटी रुपये तत्कालीन स्थितीत खर्च करुन १0 फूट भिंतीची उंची वाढवण्यात आली. या वाढीव क्षेत्रात पाण्याखाली जाणार्‍या संभाव्य जमिनी, विहिरी, झाडे आणि इतर मालमत्तेचा सर्व्हे करण्यात आला. जमीन मालकांची संमतीपत्रे, शपथपत्रे भरुन घेण्यात आली; मात्र कोणताही मोबदला शेतकर्‍यांना देण्यात आला नाही. मराठवाड्यातील पद्मावती येथील शेतकर्‍यांनी जोपर्यंत पूर्ण मोबदला मिळणार नाही, तोपर्यंत सांडव्याचे काम करू देणार नाही, या मागणीसाठी मोर्चा काढून काम बंद पाडले. त्यामुळे सांडव्याची उंची पूर्वीइतकीच कायम ठेवण्यात आली. दरम्यानच्या काळात प्रकल्प खर्चाची किंमत दुपटी-तिपटीने वाढली असून, भूसंपादनाच्या नवीन धोरणाप्रमाणे शासकीय दरपत्रकाच्या पाचपट रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना वितरीत करणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पबाधितांचे लाखो रुपये लालफितशाहीच्या कचाट्यात अडकले आहे. त्यामुळे भूसंपादन मोबदला मिळावा, या उद्देशाने परिसरातील बाधित शेतकरी गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रशासकीय यंत्रणेकडे उंबरठे झिजवत आहे. तत्काळ मोबदला न मिळाल्यास आंदोलन करण्याची तयारी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.