ग्रामसेवकांच्या मागण्या तत्वत: मान्य

मुख्य सचिवांनी ग्रामसेवकांच्या मागण्या तत्वत: मान्य करत आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवकांनी विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. या पृष्ठभूमीवर उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत मुख्य सचिवांसोबत ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली.
यामध्ये मुख्य सचिवांनी ग्रामसेवकांच्या मागण्या तत्वत: मान्य करत आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती केली. मात्र जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीचे काम खोळंबले असून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या योजनांची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या ग्रामसेवक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार गांभीर्य दाखवत नसल्याने या संवर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
विविध मागण्यांबाबत वेळोवेळी झालेल्या चर्चा, बैठकात देण्यात आलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतीला कूलूप लावून चाव्या गटविकास अधिकाºयांकडे दिल्या आहेत. संघटनेतर्फे सर्वच आमदार, मंत्री महोदयांनी निवेदने सादर केली होती. उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही जिल्हा कार्यकारीणीने निवेदन देवून मागण्याबाबत अवगत करून दिले होते. बावनकुळे यांनी आंदोलनाची दखल घेत २८ आॅगस्टरोजी संध्याकाळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष एकनाथ ढाकणे व राज्य सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांच्यासह पदाधिकाºयांना बैठकीसाठी आमंत्रीत केले. त्यानुसार मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या दालनात बैठक झाली. यामध्ये मुख्य सचिवांनी ग्रामसेवकाच्या मागण्या समजून घेतल्या. ग्रामसेवक संवर्गास दरमहा ३ हजार रुपये प्रवास भत्ता मंजूर करावा, ४ ग्रामसेवकांची शैक्षणिक अर्हतेत बदल करावा. कोणत्याही शाखा पदवीधर ग्रामसेवक भरतीत समाविष्ट करावा, ग्रामविकास अधिकारी पदे वाढवावीत, ग्रामसेवकांवरील अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी काढून सुधारणा करावी या मागण्या प्रामुख्याने मंजूर करण्याबाबत पदाधिकाºयांनी आग्रह धरला. मुख्य सचिवांनी याबाबत आश्वस्त केले. मागण्यांना तत्वत: मान्यताही दिली व आंदोलन मागे घेण्याबाबत सुचीत केले. मात्र पदाधिकाºयांनी लेखी आश्वासन मागितले. ते मिळू न शकल्याने जोपर्यत शासन लेखी देत नाही.
तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. आमच्या मागण्या रास्त आहेत. शासन नेहमीच आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करते.


एकदा आंदोलन मागे घेतले की, पुन्हा जैसे थे. ग्रामसेवकांच्या पदरी काहीही पडत नाही. त्यामुळे आम्ही जोपर्यत लेखी मिळत नाही. तोपर्यत आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत.
- प्रशांत जामोदे, राज्य सरचिटणीस, राज्य ग्रामसेवक संघटना, महाराष्ट्र.