लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सुत्राच्या बाहेर जावून जिगाव प्रकल्प त्वरित मार्गी लागावा यासाठी सहा आॅगस्टच्या मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीतील निर्णयानुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्यपाल भगसिंग कोश्यारी यांच्याकडे ४,९०६ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.जिगाव प्रकल्पावर मार्च २०२० अखेर पर्यंत ४,०९९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून त्यापैकी भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या कामावर २००३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सोबतच पुर्नवसनाच्या उर्वरित कामासाठी ४,९०६ कोटी रुपयांची अवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पास गती देण्यासोबतच भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या कामासाठी पुढील तीन वर्षासाठी राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सुत्राच्या पलिकडे जावून विशेष बाब म्हणून हा निधी उपलब्ध करण्याची मागणी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली असल्याची माहिती मलकापूरचे काँग्रेसचे आ. राजेश एकडे यांनी दिली. सिंचन अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमातंर्गत हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी सध्या जलसंपदा विभागातंर्गत प्रयत्न सुरू आहे. प्रामुख्याने प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पुर्णत्वास जावा, यासाठी हा रेटा वाढविण्यात आला आहे. २०२३ पर्यंत हा पहिला टप्पा पुर्ण करून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना प्रकल्पाचा लाभ उपलब्ध करण्याची ही भूमिका यात आहे. त्यानुषंगानेच सहा आॅगस्ट रोजी मुंबई मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत प्रामुख्याने असा प्रस्ताव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुषंगाने २० आॅगस्ट रोजीच हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे देण्यात आला आहे. प्रकल्पास विशेष बाब म्हणून हा निधी उपलब्ध झाला तर अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दुूर होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर तथा राजकीय वर्तुळात याकडे सकारात्मक दृष्टीने बघितल्या जात आहे.
यंदा २७९.७० कोटी खर्चचालू आर्थिक वर्षासाठी जिगाव प्रकल्पाच्या कामासाठी ६९० कोटी ८१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी २७९.७० कोटी रुपयांचा खर्च आतापर्यंत प्रकल्पाच्या कामावर करण्यात आला आहे. दरवर्षी विभागास उपलब्ध होणाºया निधीची तरतूद पाहता याच वेगाने निधी उपलब्ध झाल्यास प्रकल्पाची कामे व अनुशेष निर्मूलन कालमर्यादेत होणे अवघड होवून बसणार आहे.