- सदानंद सिरसाटलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : राज्यातील ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील सर्वच स्तरावर प्रलंबित आदिवासींचे वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यासोबतच उपविभाग समितीने नाकारलेल्या दाव्यांची पडताळणी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्यभरात ती प्रकरणे निकाली काढण्यात कमालीची दिरंगाई केली जात आहे. विशेष म्हणजे, त्या-त्या भागाच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चुप्पी साधल्याने जंगलातील आदिवासींवर अन्याय सुरूच आहे.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम-२००६, नियम-२००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार दाखल केलेल्या दाव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला १८ डिसेंबर २०१९ रोजी निर्देश दिले आहेत. त्यावर आदिवासी विकास विभागाने ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर या विभागातील ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील दाव्यांबाबत कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३० जानेवारीपासूनच ही कार्यवाही करण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्तांनी सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यपद्धतीही ठरवून दिली. वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यासाठी वन्य प्राण्यांच्या धोकाग्रस्त अधिवास क्षेत्रात वनहक्काबाबत दाखल न झालेले दावे प्राप्त करून घेणे, त्यावर निर्णय घेणे, ग्रामसभा, उपविभागस्तरीय समिती, जिल्हा स्तर वनहक्क समितीकडे प्रलंबित दावे तीन महिन्यांत निकाली काढले जाणार आहेत. त्यासोबतच उपविभागीय समितीने नाकारलेले सर्व दावे, प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने दखल घेऊन पुन्हा तपासणी करावी, त्यावर वनहक्काबाबत नियम ८ प्रमाणे तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचेही बजावण्यात आले.त्यातही राज्यातील ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त क्षेत्रातील वैयक्तिक व सामूहिक दावे प्राथम्याने निकाली काढले जातील.कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी जबाबदार!संरक्षित धोकाग्रस्त क्षेत्रात कोणत्याही पुराव्याशिवाय अतिक्रमण केलेल्यांची यादी व माहिती उपलब्ध करण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची आहे. त्यांच्याकडून माहिती घेऊन पुढील नियोजनानुसार कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जबाबदार आहेत.
घाटाखालील दाव्यांची संख्या अधिकबुलडाणा जिल्ह्यातील घाटाखालील तालुक्यांमध्ये प्रामुख्याने संग्रामपूर, जळगाव जामोद या दोन तालुक्यातील दाव्यांची संख्या मोठी आहे. त्यावर जळगाव जामोद उपविभाग स्तर तसेच जिल्हास्तरावरून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मात्र, या समित्यांनी आतापर्यंत काय केले, याबाबत अधिकारी-लोकप्रतिनिधींपैकी कुणीही बोलायलाच तयार नाही. त्यामुळे आदिवासींवरील अन्याय न्यायालयाने दूर केला तरी शासकीय यंत्रणा तो सुरूच ठेवण्याचा मानसिकतेत असल्याचेच हे प्रतिक आहे.