गुरुवारी झालेल्या जिल्हा विकास समन्वयन आणि सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीदरम्यान ही बाब स्पष्ट झाली आहे. गेल्या वर्षी लावण्यात आलेले लॉकडाऊन आणि त्यामुळे कामांसाठी मजूर मिळणे दुरापास्त झाले होते. सोबतच बाजारपेठच ठप्प असल्याने त्याचा आपसूकच घरकूल योजनांच्या कामांवर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे दिशा समितीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी (ग्रामीण) २०२०-२१ या वर्षात ७ हजार ६१९ घरकुलांचे बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ७२ टक्के घरांच्या कामांना मान्यताही दिल्या गेली होती. मात्र, वार्षिक वर्षाअखेर केवळ ५४६ घरकुलांचे काम पूर्णत्वास गेले. एकूण उद्दिष्टाच्या ते अवघे १० टक्के आहे. त्यामुळे आता चालू आर्थिक वर्षात या योजनेवर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेंतर्गत गांभीर्याने काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यातच गेल्या वर्षी वित्त विभागाच्या ४ मे २०२० रोजीच्या निर्णयाचाही या कामांना फटका बसला.
--चिखलीमध्ये एकच घरकूल--
चिखली तालुक्यातील १८८ घरकुलांचे काम करण्याचे नियोजन होते. त्यापैकी १४४ घरांना मान्यता मिळाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षात तालुक्यात अवघ्या एका घराचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. अशी स्थिती शेगाव तालुक्यात असून तेथे अवघी पाच घरे, लोणारमध्ये दोन घरे पूर्णत्वास गेलेली आहेत.
--जॉबकार्ड मॅपिंगला प्राधान्य--
नव्याने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जवळपास २ लाख ५० हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. संबंधितांनी त्यांचे आधर कार्डचे लिंकिंग आणि जॉबकार्ड मॅपिंग हे संबंधित ग्रामपंचायस्तरावर किंवा पंचायत समिती स्तरावर करणे गरजेचे आहे. ते झाल्याशिवाय या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत संबंधितांचे नाव येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेमधील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारनेही एका बैठकीमध्ये अनुषंगिक निर्देश दिलेले आहेत.
-- पाच वर्षात १५,७३९ घरे--
या योजनेंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत १५ हजार ७३९ घरे पूर्णत्वास गेली आहे. बेसलाइन सर्वेक्षणाच्या आधारावर २७ हजार १२३ घरकुले उभारण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ८८ टक्के अर्थात २३ हजार ८०२ घरकुलांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ६६.१२ टक्केच घरकुलांचे काम पाच वर्षांत पूर्ण झालेले आहे.