लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या ४३ शिक्षकांना जात पडताळणी समितीचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे, या शिक्षकांना आता अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर अजून ११ शिक्षकांच्या जात पडताळणीचे प्रस्ताव समितीकडे प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे अनेक शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांनी नाेकरी मिळवली आहे. यापैकी अनेक कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणी समितीचे प्रमाण मिळालेले नाही. मागास जातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या, पण नंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्यांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी केला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील २६२ शिक्षकांची जात पडताळणी करण्यात आली. यापैकी ११ शिक्षकांचे प्रस्ताव समितीकडे प्रलंबित आहेत. तसेच ४३ शिक्षकांना पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयश आले आहे. जात पडताळणी समितीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयश आलेल्या शिक्षकांना अधिसंख्यपदावर वर्ग करण्यात आले आहे. या शिक्षकांचे वेतन, भत्ते कायम ठेवण्यात आले असले तरी ११ महिन्यांचा कंत्राट देण्यात आला आहे. ११ महिन्यांचा कंत्राट दरवर्षी नूतनीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अनेक शिक्षकांची न्यायालयात धाव सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आधारे शासनाने काढलेल्या आदेशाच्या विराेधात जिल्ह्यातील शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेत सेवा संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.