- नीलेश जोशी
बुलडाणा: बालविवाहावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनस्तरावर कठोर पावले उचलण्यात येत असून बुलडाणा जिल्ह्यात भविष्यात कुठल्याही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रात बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच तथा नगरसेवकाचे सदस्यत्वच रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी दिले आहेत. देशातील ७० जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असून महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्याचा समावेश नसला, तरी उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी उपरोक्त निर्देश दिले. जिल्हास्तरावर बालविवाह प्रतिबंधक बैठकीचे २९ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये त्यांनी उपरोक्त बाब अधोरेखीत केली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ, युनीसेफचे कन्सलटंन्ट जयंत पवनीकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रमोद येंडोले यांच्यासह शिक्षणाधिकारी, बाल कल्याण समितीचे सदस्य, पालिकांचे मुख्याधिकारी तथा मंडप डेकोरेशन संघटनेचे प्रतिनिधी, केटरर्स प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते. दरम्यान, दोन आॅक्टोबरला होणार्या ग्रामसभांमध्येही बाल विवाह प्रतिबंधाच्या दृष्टीने जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्याच्या सुचनाही देत ठरावात त्याचा उल्लेख करून ग्रामस्तरावर कार्यवाही करावी, अशा सुचनाही डांगे यांनी दिल्या. सोबतच बाल विवाह संपन्न करण्यासाठी मदत करणार्या व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा विवाहांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नागरिकांनी संबंधित गावचे सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस, पालिका मुख्याधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांना माहिती द्यावी. बालविवाह रोखण्यासाठी विवाह यंत्रणेतील मंडप प्रतिनिधी, प्रिटींग प्रेस, छायाचित्रकार, लग्नविधी पारपाडणारे धर्माचे प्रतिनिधी, भोजन व्यवस्थापक यांनी त्यानुषंगाने मदत करावी, असेही स्पष्ट केले.
सामुग्री पुरविण्यापूर्वी जन्मप्रमाणपत्र तपासावे
विवाह विषयक सेवा व सामुग्री पुरविण्यापूर्वी संबंधीत वधू-वरांचे जन्म प्रमाणपत्र तपासून वधु-वर वयस्क असल्याची खात्री करून कागदपत्रांची नोंदणी ठेवावी. अन्यथा अशांविरोधातही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे डांगे यांनी स्पष्ट केले.
पॉक्सो कायद्यामध्ये बालविवाहासंदर्भात माहिती असतानाही ती लपवून ठेवणे गुन्हा आहे. त्याची योग्य यंत्रणेला माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्ष मदत केल्याच्या कारणावरून संबंधित क्षेत्रातील सरपंच, नागरी भागात नगरसेवकाचे सदस्यद्व रद्द करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर कार्यवाही प्रस्तावीत करता येईल. ग्रामीण व शहरी भागात सरपंच, नगरसेवक यांना त्या त्या परिसराची सर्वंकष माहिती असते.
- जयंत पवणीकर, युनीसेफ कन्सलटंन्ट (पुणे)
बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून ग्रामस्तरावर ग्रामसेवक असतो तर ग्राम बाल संरक्षण समितीचा अध्यक्ष सरपंच आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखण्याची किंवा त्याची माहिती देणे त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ चा कायदा लग्नकार्यामध्ये समाविष्ट असलेल्यांवर माहिती न दिल्यास कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पोषक आहे.
- प्रमोद येंडोले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बुलडाणा