नॉन क्रिमिलेयरची अट सरसकट रद्द करावी

बुलडाणा : ओबीसी प्रवगार्तून १०३ जातींना वगळण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन सरसकट नॉनक्रिमिलेयरची अट रद्द करावी, अशी मागणी विदर्भ ओबीसी शिक्षक-प्राध्यापक महासंघाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.

ठळक मुद्देविदर्भ ओबीसी शिक्षक-प्राध्यापक महासंघाचे निवेदनमागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा 

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : ओबीसी प्रवगार्तून १०३ जातींना वगळण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन सरसकट नॉनक्रिमिलेयरची अट रद्द करावी, अशी मागणी विदर्भ ओबीसी शिक्षक-प्राध्यापक महासंघाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. मागणी पूर्ण न झाल्यास आगामी काळात आंदोलन करण्याचा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे.निवासी उपजिल्हाधिकारी ललीत वराडे यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने २८ आॅक्टोबर २०१४ रोजी एक अहवाल शासनाला देऊन मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडणाºया एकूण जातींपैकी १०३ जातींना नॉन क्रिमिलेयरच्या तत्वातून वगळण्याची शिफारस केली होती. परंतु कुणबी व इतर काही जातींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. ओबीसी प्रवगार्तील जाती शैक्षणिक, सामाजीक व आर्थिकष्ट्या मागासलेल्या आहेत. काही जातींना नॉन क्रिमिलेयरच्या अटीतून वगळण्यामागे एकसंध असलेल्या ओबीसीमध्ये फुट पाडण्याचे षडयंत्र आहे, असा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे.ओबीसींसाठी असलेली नॉन क्रिमिलेयरची अट सरसकट रद्द करावी, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल रद्द करावा, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवाल मागासवर्ग आयोगाच्या संकेतस्थळावर टाकावा, अशा मागण्या या निवेदनतून करण्यात आल्या आहेत. निवेदन देताना विदर्भ शिक्षक-प्राध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संतोष आंबेकर, प्रा. डॉ. सुनील देशमुख, प्रा. डॉ. अनंत शिरसाट, प्रा. कैलास पवार, डॉ. ए. आर. मळसने, नरेंद्र लांजेवार, पंजाबराव गायकवाड, श्याम सोळंके, रवींद्र रिंढे, राम बारोटे, प्रा. डॉ. बी. ए. सांगळे, आर. टी. नावकर, प्रा. जे. जे. जाधव, प्रा. धनराज बोबडे, प्रा. डॉ. ए. एस. पाटिल, अविनाश चव्हाण, स्वप्नील चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.