नीलेश जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्क बुलडाणा : चुकीच्या याद्यांसह तांत्रिक कारणावरून कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत बसू न शकलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल ६७ हजार ६४ शेतकर्‍यांपैकी ३0 हजार ७८७ शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी संदर्भातील संपूर्ण डाटा आता अपडेट केला असून, तालुकास्तरीय समितीकडे (टीएलसी) तो सुपूर्द करण्यात आला आहे. परिणामी, शेतकरी पात्र-अपात्रतेचा निर्णय टीएलसीमध्ये घेतल्या जाणार असून, या शेतकर्‍यांचे भवितव्य या समितीच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लाख २0 हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची गरज असून, त्यासाठी जवळपास १४00 कोटी रुपयांची गरज असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानुषंगाने नियोजनही करण्यात आले होते. दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लाख १३ हजार शेतकरी प्रत्यक्षात कर्जाच्या बोज्याखाली असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यांना जवळपास एक हजार १२९ कोटी रुपयांची गरज होती. त्या रकमेस मंजुरातही मिळाली होती. पैकी आजपर्यंत जिल्ह्यातील एक लाख ५९ हजार ८३२ शेतकर्‍यांना ८५१ कोटी ८९ लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे; मात्र कर्जमाफीचे अर्ज भरताना शेतकर्‍यांकडून झालेल्या चुका, आधार कार्डचा नंबर चुकणे, सर्व्हर डाऊनमुळे बर्‍याचदा अर्ज अर्धवट अपलोड होणे, ऑपरेटरमार्फत डाटा एण्ट्री करताना झालेल्या चुकांमुळे जिल्ह्यातील जवळपास ६७ हजार ६४ शेतकरी राज्य शासनाच्या ग्रीन लिस्टमध्ये येऊ शकले नव्हते. अशा शेतकर्‍यांपैकी ३0 हजार ७८७ शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी अर्जातील त्रुट्या आता दूर करण्यात येऊन कर्जमाफी संदर्भातील या शेतकर्‍यांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी या याद्या आता तालुकास्तरीय समित्यांकडे सोपविण्यात आल्या आहेत.
पात्रता/अपात्रतेचा अधिकार टीएलसीलाया सुमारे ३१ हजार शेतकर्यांचा अचूक डाटा टीएलसीकडे सोपविण्यात आला असला, तरी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची की नाही, याचा निर्णय सर्वस्वी या तालुकास्तरीय समितीचा राहणार आहे. या समितीमध्ये सहायक निबंधक अध्यक्ष असून, बँकेचे तालुका विकास अधिकारी, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे व्यवस्थापक प्रकरण परत्वे सदस्य आहेत. सोबतच तालुका लेखा परीक्षकांचाही या समितीमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे तांत्रिक चुकांमुळे कर्जमाफीच्या ग्रीन लिस्टमध्ये बसू न शकलेल्या जिल्ह्यातील उपरोक्त शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा चेंडू टीएलसीच्या कोर्टात आहे. जिल्हा केंद्रीय बँकेकडील आठ हजार ५१७ शेतकरी तर राष्ट्रीयीकृत बँकेतील २२ हजार २७0 शेतकर्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
‘त्या’ शेतकर्यांचा समावेश नाहीदीड लाख रुपयांच्या आतील कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली आहे. त्यापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या कर्जाच्या फरकाची रक्कम भरल्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. असे काही शेतकरी अद्यापही जिल्ह्यात बाकी आहेत. यासोबतच दोन दोन बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या काही शेतकर्‍यांनाही यामध्ये फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या मुद्दय़ांवरूनच झाली होती टिकाशेतकर्‍यांचा डाटा अनमॅच होणे, कागदपत्रामध्ये चुका, अनेक प्रकरणात एकच आधार कार्ड वापरणे, आधार कार्ड क्रमांकच न देणे अशा अनेक चुका शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी अर्जात होत्या. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्यावर राज्य शासनावर चौफेर टीका केल्या गेली होती. तेच मुद्दे घेऊन आता टीएलसीच्या माध्यमातून शेतकर्यांचा डाटा अधिकाधिक अचूक करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न होत आहेत.