अकोला: ब्रिटिशकालीन पीक पैसेवारी शेतकर्यांच्या मुळावर उठली असून, ही पैसेवारी बदलण्यास शासन अनुकूल असल्याने शेतकर्यांचे या हिवाळी अधिवेशनाकडे लक्ष लागले आहे. यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करू न शासनाकडे पाठविला असून, यावर विचार झाल्यास शेतकर्यांचे भले होईल.ब्रिटिशकालीन पैसेवारीनुसार नुकसानाचा पुरेपूर मोबदला मिळत नसल्याने शेतकरी या पैसवारीबाबत नाराज आहे. गत दोन वर्षाचा ओला आणि यंदाच्या कोरड्या दुष्काळाच्या पृष्ठभूमीवर गावची आर्थिक स्थिती ठरविणार्या पैसेवारीच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबत शासनाने तत्परता दाखविणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात शासन अनुकूल आहे. सध्या पीक पैसेवारी चुकीचीच निघत असल्याने या पैसेवारीनुसार अत्यंत तोकडी मदत मिळते. या पृष्ठभूमीवर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने पैसेवारीचा सूक्ष्म अभ्यास करू न शासनाला अहवाल पाठविलेला आहे. ज्या समित्यांनी पैसेवारीचे अहवाल दिले आहेत, त्यामध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. कृषी विद्यापीठाने सुधारित पीक पैसेवारीसंदर्भात शासनाला वारंवार प्रस्ताव पाठवले आहेत. कृषी विद्यापीठाने यासंदर्भात एक चांगला अभ्यास केलेला आहे. शासनाने या पीक पैसेवारीची अंमलबजावणी केल्यास निश्चित शेतकर्यांना फायदा होईल, असे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरदराव निंबाळकर यांनी सांगीतले. अहवाल बांधलेलेच १९६२, १९७६, १९७१, १९७६, १९८४ साली वेगवेगळ्या समितीने शिफारशी केल्या आहेत. १९८४ मध्ये भगवंतराव गायकवाड समितीने नजर अनुमान पैसेवारीची शिफारस केलेली आहे; तथापि पीक परिस्थितीत बदल झाल्यास सुधारित हंगामी (तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्याचे म्हटले आहे. परंतु, एकाही शेतकर्याला पूरक मोबदला मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतकर्यांना नुकसानीचा यथायोग्य मोबदला हवा आहे. शासन या बाबतीत अनुकूल आहे. या प्रचलित पद्धतीत बदल करण्याची गरज असून, त्यासाठी शेतकर्यांचे लक्ष हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे.