३५७ कोटींच्या वार्षिक प्रारूप आराखड्यास ‘डीपीसी’ची मान्यता

प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास २५ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा :आगामी वित्तीय वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना मिळून ३५७ कोटी ५३ लाख रुपायंच्या प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास २५ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.यामध्ये २१६ कोटी ३६ लाख रुपयांची सर्व साधारण योजना, १२७ कोटी पाच लाख रुपयांची अनुसूचित जाती उपयोजना आणि १४ कोटी १२ लाख रुपयांच्या आदिवासी उपयोजनेचा यात समावेश आहे. दरम्यान, समितीने प्रस्तावीत केलेल्या आराखड्यातून आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकासाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात देण्यात येऊन जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास साधण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनामध्ये झालेल्या या बैठकीस खा. प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अधअयक्ष मनिषा पवार, जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. षण्मुखराजन, पोलिस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, नियोजन अधिकारी विजय शिंदे उपस्थित होते. यासह आ. डॉ. संजय कुटे, अ‍ॅड. अकाश फुंडकर, संजय गायकवाड, राजेश ऐकडे, श्वेता महाले या सभागृहात उपस्थित होत्या.दरम्यान, जिल्ह्यात रोही प्राण्यांची वाढलेली संख्या व शेतकऱ्यांना होणारा त्रास पाहता त्यांच्या प्रजननावर जैविक नियंत्रण करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात असे ना. डॉ. शिंगणे यांनी सुचविले. शेतीपिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी अशा गावांजवळ फेन्सींग किंवा चर खोदून होणारा त्रास कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले.