- सदानंद सिरसाटलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये दिल्या जाणारे सामाजिक आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होत असल्याने घटनेतील तरतुदीतच ते द्यावे, या मागणीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच आता त्यामध्ये ग्रामपंचायतींचे सदस्य व सरपंच पदाच्या आरक्षणाची टक्केवारी अधिक होत असल्याचा मुद्दा जोडण्यात आला. त्यावर आता १७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होत आहे. राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै २०१८ रोजी काढला होता. त्या अध्यादेशामुळेही आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली. त्यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आयोगाला दोन महिन्यांत लोकसंख्येची माहिती दिली जाईल, असे नमूद केले. प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील. त्याबाबत सामाजिक, आर्थिक सर्व्हे २०११ नुसार माहिती उपलब्ध आहे, असे शासनाने आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.त्यानंतरच्या सुनावणीत शासनाने अध्यादेश मागे घेत प्रचलित पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार निवडणुकही झाली. आरक्षणाच्या मुद्यावर दाखल याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. त्यात आता ग्रामपंचायतींचे सदस्य व सरपंच पदासाठी आरक्षित जागांची संख्याही अधिक होत असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्ते वाशिम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विकास गवळी यांनी जोडला आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींच्या सदस्य व सरपंच पदाच्या एकुण जागांपैकी आरक्षित जागा ५० टक्क्यापर्यंत मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना भंडारा जिल्हा परिषदेत आरक्षित जागांची संख्या एकने अधिक आहे. आरक्षणाच्या टक्केवारीमध्ये ते प्रमाण १.९२ टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. तर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाच्या ५४१ पैकी २८० जागा राखीव आहेत. आरक्षणानुसार निर्धारित होणाऱ्या ९ जागा अधिक तर टक्केवारीनुसार १.७५ टक्के अधिक होत आहेत. ही माहिती न्यायालयात देण्यात आली आहे.