- सदानंद सिरसाटलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : नदीपात्रातील रेती उत्खननामुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान टाळण्यासोबतच ते भरून काढण्यासाठीचा पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल मंजूरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील २५ घाटातूनच रेतीचा उपसा करणे शक्य आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक घाट पूर्णा नदीपात्रात असून ते घाटाखालील तालुक्यामध्ये आहे. विशेष म्हणजे, समितीच्या शिफारसींनुसारच उत्खनन करणे बंधनकारक असताना रेती माफीयांकडून नदीपात्रांची चाळणी करण्याचे प्रकारही सातत्याने घडत आहेत. नदीपात्रातील रेतीचे वारेमाप उत्खनन केल्याने पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होते. नदीतील जैविक परिसंस्थाही धोक्यात येते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार रेतीघाटातून उत्खनन करताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागते. तसेच ज्या घाटातून रेतीचे उत्खनन केले जाईल, त्या परिसरात पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या उपाययोजना करणेही खनिकर्म विभागाला बंधनकारक आहे. त्यासाठीच प्रत्येक जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये असलेल्या घाटांतून रेती उपसा करण्याला मंजूरी देण्यापूर्वी राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीची मंजूरी घ्यावी लागते. जिल्ह्यातील २५ घाटांतून रेतीचा उपसा १२० दिवस किंवा ३० सप्टेंबरपर्यंत करता येतो, तसेच रेती उपसा करण्यामुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाचा आराखडाही तयार करण्यात आला.
रेतीउपसा करता येणारे घाटरेती उपसा करून पर्यावरण संरक्षणाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार झालेल्या रेती घाटांमध्ये बुलडाणा तालुक्यातील म्हसला येथे धामणा नदी, वडाळी येथे ज्ञानगंगा नदी, सिंदखेडराजा तालुक्यातील साठेगाव, ताठेगाव या गावातील खडकपूर्णा नदीपात्रातूनच रेतीचे उत्खनन करता येते. तसेच शेगाव व जळगाव जामोद तालुक्यातील काही घाटांचाही समावेश यामध्ये आहे.