- अनिल गवईखामगाव : हुंडा विरोधी कायद्याच्या दुरुपयोगामुळे पुरुषांवरील अत्याचारामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढ झाल्याची वस्तुस्थिती होती. खोट्या तक्रारींमुळे पिडीत पुरूषांसोबतच त्यांच्या कुटुंबियांचीही मानहानी होत असून पुरूषांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पुरूष हक्क समिती, सेव्ह इंडियन फॅमिली फांऊडेशन या सारख्या संघटनांच्यावतीने पुढाकार घेतल्या जात आहे. त्याअनुषंगाने पुरूष हक्क समितीचे २० वे द्विदिवशीय राष्ट्रीय अधिवेशन २५ आणि २६ नोव्हेंबर रोजी पुणे येथे पार पडणार आहे. मध्यतरीच्या काळात हुंडा आणि इतर प्रथांमुळे स्त्रीयांच्या छळामध्ये वाढ झाली होती. त्यामुळे महिलांना संरक्षण देण्यासाठी ४९८, ४९८अ आणि कौटुंबिक कलहासारखे कायदे अस्तित्वात आले. मात्र, काही अपवाद वगळता केवळ आकसापोटी या कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचेही प्रकार समोर आले. पतीसोबतच त्याच्या परिवारातील मंडळीचाही छळ होत असल्याचे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच काही प्रकरणामुळे केवळ परिवाराची मानहानी हाच उद्देश या तक्रारींमध्ये असल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणाचा विरोध न करता, अन्यायग्रस्त पुरूष आणि त्यांच्या परिवाराला कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुरूष हक्क समिती, सेव्ह इंडियन फॅमिली फांऊडेशन सारख्या संघटनांनी पुरूष अत्याचाराविरोधात आवाज उठवित आहे. गेल्या २० वर्षांपासून या संघटनांचा शासन दरबारी लढा सुरू असून कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणेसह पुरूषांच्या विविध समस्यांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात वकीलांच्या मसुद्यावर या अधिवेशनात चर्चा करण्यात येईल. पुणे येथील टिळक रोडवरील उद्यान मंगल कार्यालयात आयोजित या अधिवेशनाचे उद्घाटन दिल्ली येथील राष्ट्रीय समन्वय डॉ. प्रशांत पगारे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अपणार्ताई रामतीर्थकर करणार आहेत.
कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस आणणाºयांना विरोध!गेल्या काही दिवसांमध्ये पती-पत्नीमधील वाद विकोपाला जात असल्यामुळे कुटुंब व्यवस्था धोक्यात आली आहे. महिलांमधील अति महत्वाकांक्षेमुळे कौटुंबिक नात्यातील पावित्र्य धोक्यात आले असल्यामुळे पुरूषांना संरक्षण देण्याची भूमिका समिती आहे. मात्र, ही भूमिका घेत, असतानाच, महिलांवरील अन्यायाचेही कदापिही समर्थन समितीकडून केल्या जात नाही. थोडक्यात, भारतीय संस्कृतीत महिलेला असलेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी समिती कटीबद्ध असल्याचे पुरूष हक्क संरक्षण समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अ?ॅड. संतोष शिंदे यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना सांगितले.
बदनामीची तरतूद व्हावी!महिलांना पोटगी देतानाही कुटुंबातील कर्त्या मुलावर किती लोकांचे जीवन अवलंबनू आहे, याचा विचार केला जात नाही. त्याच्यावर अवलंबून असणाºयांना सारख्या प्रमाणात पोटगी द्यायला हवी, पुरूषांवर त्याच्या कुटुंबियांवर गुन्हेदाखल करून नंतर तडजोड करणाºयांनी फिर्याद का दाखल केली, याची विचारणा करून सामाजिक व कौटुंबिक स्वास्थ बिघडविणाºयांकडून बदनामीची तरतूद करायला हवी, अशी महत्वाची भूमिका पुरूष हक्क संरक्षण समितीची आहे.
पुरूषांच्या आत्महत्या वाढीस लागल्यामुळे लढा!पत्नीकडून होत असलेल्या खोट्या तक्रारीमुळे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक पिळवणूक तसेच बदनामी होत असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये पुरूष आत्महत्यांचे प्रमाण वाढीस लागले. तुलनात्मक दृष्टया पुरूषांची आत्महत्यांची टक्केवारी अधिक असल्यामुळे अन्यायग्रस्त कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी पुरूष हक्क समितीकडून पुढाकार घेतल्या जात आहे.
कुणावरही अन्याय करण्याचे भारतीय संस्कृती शिकवित नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये पुरूषांवरील अत्याचार वाढीस लागले आहेत. यामुळे कुटुंब व्यवस्था धोक्यात येत असून अनेक मुलं माता-पित्यांपासून दुरावत असल्यामुळे पुरूषांनाही संरक्षण देण्यासाठी आपला लढा आहे.-अ‍ॅड. शिवाजी कराळे,पुरूष हक्क समिती, महाराष्ट्र.
कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्यामुळे एका महिलेला संरक्षण मिळत असतानाच, सासू, नणंद यासारख्या महिलांवर अन्याय होतो. काही दोष नसताना, एकत्र राहत नसतानाही त्यांना आरोपी बनविले जाते. या कायद्यामुळे अनेक परिवार उध्वस्त होत असल्याने, पती आणि त्यांच्या परिवारास न्याय देण्यासाठी आपला लढा आहे.-अ‍ॅड धर्मेंद्र चव्हाण,सचिव-संस्थापक,पुरूष हक्क संरक्षण समिती, पुणे.